Madras HC ने सरकार से कहा, अतिक्रमण के मामले 3 महीने में निपटाएं

CHENNAI.चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया है कि जब सरकारी ज़मीन, पानी की जगहों और पार्कों पर कब्ज़े की शिकायतें मिलें, तो 30 दिनों के अंदर जांच शुरू की जाए और तीन महीने के अंदर पूरी की जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ़ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। दुरई श्रीनिवासन ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर की थी, जिसमें अरक्कोणम म्युनिसिपैलिटी में एक पार्क के लिए दी गई ज़मीन पर कब्ज़े हटाने और ज़मीन को उसकी असली हालत में वापस लाने का आदेश देने की मांग की गई थी। मामले की सुनवाई करते हुए, चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की बेंच ने कहा कि कब्ज़े के बारे में शिकायत दर्ज किए हुए तीन महीने हो चुके हैं।

कोर्ट ने म्युनिसिपल कमिश्नर को शिकायत पर की गई कार्रवाई पर एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और सुनवाई दो हफ़्ते के लिए टाल दी। इसके अलावा, जजों ने आदेश दिया कि जब सरकारी ज़मीन, पानी की जगहों या पार्कों पर कब्ज़े का आरोप लगाने वाली शिकायतें मिलती हैं, तो 30 दिनों के अंदर जांच शुरू की जानी चाहिए और तीन महीने के अंदर पूरी की जानी चाहिए। अगर अतिक्रमण पाया जाता है, तो उसे हटाने के लिए तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि इस आदेश की एक कॉपी मुख्य सचिव को भेजी जाए ताकि संबंधित विभागों के प्रमुखों को एक सर्कुलर जारी किया जा सके।