Madras HC ने जलाशय पर पुलिस स्टेशन बनाने को लेकर सरकार को फटकार लगाई

CHENNAI चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सरकार से सवाल किया कि क्या वह जलाशयों की सुरक्षा करने के बजाय, अपने ही कानून का उल्लंघन करते हुए जलाशय की ज़मीन पर अतिक्रमण कर पुलिस स्टेशन बना सकती है। मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की प्रथम पीठ ने शोलिंगनल्लूर में सेम्मानचेरी पुलिस स्टेशन के निर्माण के खिलाफ अरप्पोर इयक्कम द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह सवाल उठाया।

जब यह दलील दी गई कि पुलिस स्टेशन बनने से पहले विवादित स्थल को "मेइक्कल थंगल" से "मेइक्कल रोड" में पुनर्वर्गीकृत किया गया था, तो पीठ ने इस दलील का खंडन करते हुए कहा कि मामले की जाँच के लिए न्यायालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और निर्माण की अनुमति के लिए जारी सरकारी आदेश में भूमि को जलाशय बताया गया है।

इसने इस बात पर ज़ोर दिया कि जलाशयों पर बने सभी ढाँचों, न कि केवल पुलिस स्टेशन, को हटा दिया जाना चाहिए।

अदालत ने याचिकाकर्ता को केवल पुलिस थाने के निर्माण के खिलाफ चुनिंदा मुकदमे दायर करने के लिए भी फटकार लगाई, लेकिन ऐसी अन्य संरचनाओं के खिलाफ नहीं। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वे केवल विवादित भूमि से संबंधित दस्तावेज ही एकत्र कर सकते हैं। मामले की सुनवाई 10 दिनों के लिए स्थगित कर दी गई।