86,000 लोगों को भूमि का अधिकार: सरकारी आदेश जारी

Tamil Nadu तमिलनाडु : बिना किसी आपत्ति वाली जमीन पर रहने वाले 86,000 लोगों को भूमि के मालिकाना हक देने के लिए संशोधनों सहित एक सरकारी आदेश जारी किया गया है। इससे पहले इस मुद्दे पर कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया था। उसके आधार पर राजस्व विभाग द्वारा जारी सरकारी आदेश: कुछ प्रकार की बाहरी जमीनों पर 10 साल से अधिक समय से रहने वालों को पट्टा देने के लिए उनके लिए वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपये थी। उस सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। उसके आधार पर भूमि आवंटन की सीमा में भी संशोधन किया गया है। उससे अधिक आय वालों को भी नियमों के अनुसार भूमि के मालिकाना हक दिए जाते हैं। इसके अनुसार, 5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को 3 सेंट जमीन के लिए भूमि के मालिकाना हक दिए जाएंगे।

उसमें से 2 सेंट जमीन के लिए कोई शुल्क नहीं है। शेष सेंट के लिए जमीन के मूल्य का 25 प्रतिशत भुगतान करना होगा। 5 लाख रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को भूमि के मालिकाना हक दिए जाएंगे। 12 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय वाले परिवारों को 2 सेंट के लिए भूमि मूल्य का 50 प्रतिशत और 1 सेंट के लिए भूमि मूल्य का 100 प्रतिशत भुगतान करना होगा। 12 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय वाले परिवारों को 3 सेंट तक भूमि मूल्य का 100 प्रतिशत भुगतान करना होगा। यह नियम शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों पर लागू है, ऐसा बताया गया है। रिपोर्टों के अनुसार, तमिलनाडु भर में कुल 86,071 लोगों को भूमि का मालिकाना हक जारी किया जाएगा, जिसमें चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवल्लूर और कांचीपुरम जिलों के 532 गांवों के 29,187 परिवार और अन्य जिलों के 57,084 परिवार शामिल हैं।