Tamil Nadu: पीड़ित मुआवजा कोष में अनियमितताएं
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कैदियों के वेतन से एकत्रित पीड़ित मुआवजा कोष के खातों की ऑडिटिंग का आदेश दिया, क्योंकि इसके वितरण में अनियमितताओं की शिकायतें मिली थीं। न्यायालय ने तमिलनाडु के महालेखाकार को ऑडिटिंग करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति एस.एम. सुब्रमण्यम और एम. जोतिरामन की खंडपीठ ने कुड्डालोर की एम. दीपलक्ष्मी द्वारा दायर याचिका के आधार पर यह आदेश पारित किया, जिसमें वेल्लोर केंद्रीय कारागार में आजीवन कारावास की सजा काट रहे अपने पति पी. सेंथिलकुमार को जेल में क्लास ए विशेषाधिकार प्रदान करने के आदेश देने की मांग की गई थी।
न्यायालय ने कहा कि तमिलनाडु पीड़ित मुआवजा कोष नियम, 2009 के तहत पीड़ित के मुआवजे के निपटान के संबंध में कैदियों को “जेल अधिकारियों की कार्रवाई या निष्क्रियता, चूक या कमीशन” पर सवाल उठाने का अधिकार है, क्योंकि वे अपने वेतन से कोष में योगदान कर रहे हैं।
उच्च न्यायालय ने कहा, "तमिलनाडु पीड़ित मुआवजा कोष नियम, 2009 के नियम 10 के तहत खातों का ऑडिट करने और बनाए गए खातों की सत्यता तथा पीड़ितों को किए गए भुगतान की वास्तविकता का पता लगाने के लिए महालेखाकार को लेखा अधिकारियों की एक टीम नियुक्त करने का निर्देश दिया जाता है।"
