Jayalalithaa की मौत की जांच वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

CHENNAI चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य सरकार को दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता की मौत की सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आर महादेवन और न्यायमूर्ति मोहम्मद शफीक की पहली खंडपीठ ने रामकुमार आदित्यन द्वारा सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने कहा कि सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अरुमुगासामी आयोग द्वारा जयललिता के अस्पताल में भर्ती होने के दौरान हुई संदिग्ध घटनाओं के बारे में जांच की सिफारिश के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया। जब दिवंगत मुख्यमंत्री को 22 सितंबर, 2016 को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तो कहा गया था कि उन्हें बुखार और निर्जलीकरण हो रहा था। बाद में, कहा गया कि उनकी हालत स्थिर हो गई थी और कथित तौर पर उन्होंने सांभर के साथ इडली जैसे खाद्य पदार्थ खाए थे, हालांकि, 5 दिसंबर को यह घोषणा की गई कि जयललिता की मृत्यु हो गई है। इसलिए, घटनाओं का कालक्रम संदेह पैदा करता है, जो उनकी मृत्यु के सात साल बाद भी स्पष्ट नहीं हुआ है, याचिकाकर्ता ने कहा। याचिकाकर्ता ने अपोलो अस्पताल के कार्यकारी अध्यक्ष प्रताप सी रेड्डी के उस बयान को भी याद किया जिसमें उन्होंने कहा था कि अस्पताल प्रबंधन ने निर्देश पर उस मंजिल पर सभी सीसीटीवी कैमरा यूनिट बंद कर दिए थे जहां जयललिता भर्ती थीं। याचिकाकर्ता ने आश्चर्य जताया कि किसके निर्देश पर सीसीटीवी यूनिट बंद की गईं और कहा कि ऐसे पहलुओं की जांच नहीं की गई है। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने राज्य को जयललिता द्वारा लिखे गए कथित पत्र को प्रस्तुत करने का निर्देश देने की भी मांग की, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपने द्वारा संभाले गए सभी विभागों को पार्टी नेता ओ पन्नीरसेल्वम को आवंटित करने का अनुरोध किया था। प्रस्तुतीकरण के बाद, पीठ ने राज्य को एक जवाबी पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध कर दिया।