जीएसटी नीति से आम किसानों को नुकसान, सांसद कनिमोझी ने चिराग पासवान से की हस्तक्षेप की मांग

चेन्नई : केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान को संबोधित एक पत्र में, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) की सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने देश में आम के किसानों के सामने आने वाली समस्याओं को उजागर किया है, खासकर तमिलनाडु में । उन्होंने पेय पदार्थ निर्माण कंपनियों द्वारा जीएसटी शुल्क में कटौती करने के लिए आम की मांग में कमी को रेखांकित किया।

पत्र में बताया गया है कि पेय पदार्थ निर्माताओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले आम के गूदे की मात्रा में उल्लेखनीय कमी के कारण पिछले कुछ वर्षों से आम के किसानों को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। पत्र में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, आम के गूदे की मात्रा का उपयोग वर्ष 2022 में 20% की तुलना में 2024 में घटकर 11% रह गया है। यह भारी गिरावट काफी हद तक मौजूदा जीएसटी ढांचे के कारण है।

मौजूदा कर व्यवस्था के तहत, 10% से ज़्यादा असली फल वाले फलों के रस पर 28% जीएसटी लगता है, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर लगाए गए दर के बराबर है। जबकि, 10% से कम फल वाले पेय पदार्थ उत्पाद के वर्गीकरण के आधार पर 18% जीएसटी स्लैब या उससे भी कम के अंतर्गत आते हैं। ज़्यादा टैक्स का भुगतान करने से बचने के लिए, निर्माताओं ने अपने पेय पदार्थों में आम के गूदे की मात्रा कम करने का विकल्प चुना है।

कनिमोझी ने यह भी बताया कि खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम, 2016 किसी उत्पाद को 'फ्रूट जूस' के रूप में लेबल करने के लिए न्यूनतम 10% फल सामग्री को अनिवार्य बनाता है। हालांकि, पेय कंपनियों ने अपने उत्पादों को 'फ्रूट-बेस्ड बेवरेज' या 'फ्रूट ड्रिंक' के रूप में लेबल करके इन मानकों को दरकिनार करना शुरू कर दिया है। इन श्रेणियों को अधिक उदार विनियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसके तहत फलों के प्रकार के आधार पर केवल 5-10% फलों के गूदे की आवश्यकता होती है। लेबलिंग और विनिर्माण में इस बदलाव ने आम के किसानों को काफी प्रभावित किया है, जो अब अपने उत्पाद की कम मांग का सामना कर रहे हैं।

सांसद ने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया है कि वे हस्तक्षेप करें और पेय पदार्थ निर्माताओं को आम के गूदे की मात्रा को 20% के पहले के स्तर पर बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने उत्पाद लेबलिंग के दुरुपयोग को रोकने के लिए FSSAI मानदंडों के सख्त क्रियान्वयन का आग्रह किया है, जो कंपनियों को विनियामक और कराधान दिशानिर्देशों को चकमा देने की अनुमति देता है।