त्रिभाषी योजना अपनाने पर ही फंड मिलेगा: वाइको ने केंद्र सरकार की निंदा की

Tamil Nadu तमिलनाडु: एमडीएमके महासचिव वाइको ने प्रस्तावित योजना को थोपने की कोशिश के लिए केंद्र सरकार की निंदा की है।

उन्होंने एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार की एकीकृत स्कूल शिक्षा योजना (एसएसए) के तहत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए 249 करोड़ रुपये की चौथी किस्त और शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए 2,152 करोड़ रुपये, कुल 2401 करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा अभी तक जारी नहीं किए गए हैं, जिससे तमिलनाडु सरकार के लिए गंभीर संकट पैदा हो रहा है।

केंद्र सरकार की एकीकृत स्कूल शिक्षा योजना (एसएसए) के तहत प्रदान की गई वित्तीय सहायता का उपयोग तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग के तहत संचालित सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए किया जा रहा है।

इस योजना को लागू करने के लिए सालाना साझा आधार पर धन आवंटित किया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार 60 प्रतिशत और राज्य सरकार 40 प्रतिशत का योगदान देती है।

इस योजना का लाभ पाने के लिए केंद्र सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। इसके बाद चयनित विद्यालय केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाएंगे। लेकिन तमिलनाडु, केरल, दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल ने इस योजना में शामिल होने में अपनी रुचि नहीं दिखाई है। इसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) योजना के लिए भेजी जाने वाली धनराशि रोक दी है। इस संदर्भ में जब कल वाराणसी में पत्रकारों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से तमिलनाडु को एसएसए निधि आवंटित न किए जाने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, “तमिलनाडु सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकार करने से इनकार कर रही है। इसलिए हम नियमों के अनुसार धनराशि आवंटित नहीं कर सकते। जब भारत के अन्य राज्यों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकार कर लिया है, तो तमिलनाडु द्वारा इसे अस्वीकार करना उचित नहीं है। यह अहंकारपूर्वक कहना निंदनीय है कि “जब तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाया नहीं जाता, तब तक तमिलनाडु को नियमों के अनुसार धनराशि आवंटित नहीं की जा सकती।” तमिलनाडु केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रस्तावित योजना को थोपे जाने का कड़ा विरोध कर रहा है।