New Delhi नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुप्रीम कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की है और आरोप लगाया है कि तमिलनाडु के चार कलेक्टरों ने कथित अवैध रेत खनन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी को कुछ दस्तावेज मुहैया नहीं कराए हैं।
लेकिन राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) अमित आनंद तिवारी ने कहा कि ईडी को सभी दस्तावेज मुहैया करा दिए गए हैं। उन्होंने कहा, "उन्होंने जो भी दस्तावेज मांगे थे, वे हमने मुहैया करा दिए हैं।" और ईडी के दावे को खारिज कर दिया। दूसरी ओर, ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि हालांकि प्रतिवादियों ने दस्तावेज मुहैया कराने का वादा किया था, लेकिन वे कभी भी ईडी के पास वापस नहीं आए।
सभी प्रस्तुतियों को रिकॉर्ड में लेने के बाद, शीर्ष अदालत ने ईडी की अनुपालन रिपोर्ट प्रतिवादियों को सौंपने का निर्देश दिया, जिन्हें अपने जवाब दाखिल करने की अनुमति है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की।
न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की अगुवाई वाली शीर्ष अदालत की पीठ, मामले में वेल्लोर, तिरुचि, तंजावुर और अरियालुर के जिला कलेक्टरों को ईडी के समन पर रोक लगाने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
