नए सचिवालय प्रोजेक्ट के विरोध में मछुआरे सड़कों पर काले झंडे दिखाए
चेन्नई: चेन्नई के कई तटीय गांवों के मछुआरों ने मंगलवार को पट्टिनापक्कम बीच पर एक इमरजेंसी मीटिंग की। इसमें माइलापुर के मुल्लिकुप्पम और मुल्लिमनगर इलाकों में अपनी पुश्तैनी ज़मीन पर तमिलनाडु सरकार के "नया सचिवालय" बनाने के प्लान के खिलाफ आगे की कार्रवाई पर चर्चा की गई।
विरोध के तौर पर, मछली पकड़ने वाली नावों और उस बीच इलाके में काले झंडे फहराए गए जहां मीटिंग हो रही थी। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था।
मछुआरों ने चिंता जताई है कि सरकार का यह आदेश उस इलाके में पीढ़ियों से रह रहे मछुआरा समुदायों के पुश्तैनी रिहायशी अधिकारों और मछली पकड़ने, नाव पार्क करने, जाल बुनने, मछली सुखाने और मछली बेचने जैसे उनके पारंपरिक रोज़गार पर असर डाल सकता है।
तमिलनाडु मछुआरा संघ के अध्यक्ष कोसु मणि ने कहा कि चेन्नई से कोवलम तक के समुदाय के प्रतिनिधि इस प्रस्तावित प्रोजेक्ट के खिलाफ आगे की कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए थे।
उन्होंने कहा, "आज हम पट्टिनापक्कम इलाके में, जो एक फिशिंग ज़ोन है, नया सचिवालय बनाने के सरकारी प्लान पर आगे की कार्रवाई के लिए एक सलाह-मशविरा मीटिंग कर रहे हैं। पता नहीं सरकार और मुख्यमंत्री फिशिंग ज़ोन में नया सचिवालय बनाने का प्लान क्यों बना रहे हैं। हम, चेन्नई से कोवलम तक के मछुआरा समुदाय के प्रतिनिधि, आज सलाह-मशविरा मीटिंग के लिए आए हैं। जब इसी मुख्यमंत्री ने किसानों पर असर पड़ने का हवाला देते हुए परंदूर एयरपोर्ट का प्लान रद्द करने का फैसला किया था, तो उन्होंने उन मछुआरों के बारे में वैसा क्यों नहीं सोचा जिन पर पट्टिनापक्कम इलाके में नया सचिवालय बनने से असर पड़ेगा?"
इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव की चिंता जताते हुए मणि ने कहा, "पट्टिनापक्कम में सिर्फ़ दो सड़कें हैं - एक मुख्य सड़क और दूसरी लिंक रोड। यह इलाका पहले से ही घना है और यहां भारी ट्रैफिक की समस्या है। अगर मछुआरे प्रभावित होते हैं, तो उन्हें भारी नुकसान होगा। आज की मीटिंग के बाद हम तय करेंगे कि आगे क्या करना है।" मछुआरे समुदाय का दावा है कि 1957 के सरकारी आदेश और कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन (CRZ) नोटिफिकेशन, 2019 के प्रावधानों के तहत ज़मीन पर उनके कानूनी अधिकारों को पहले ही मान्यता मिल चुकी है। उन्होंने राज्य सरकार से इस आदेश को वापस लेने की मांग की है और आरोप लगाया है कि इस प्रोजेक्ट से मछली पकड़ने वाले नौ गांवों के लोगों की आजीविका पर खतरा मंडरा रहा है।
चेन्नई ज़िले के एनोर नेट्टुकुप्पम और नैनारकुप्पम गांवों के मछुआरा समुदायों के प्रतिनिधियों और सदस्यों ने अपने विरोध-प्रदर्शन के अगले चरण पर चर्चा करने के लिए आयोजित बैठक में हिस्सा लिया।
