लो-फ्लोर बसों के संचालन में आने वाली बाधाओं के बारे में बताएं: मद्रास एच.सी

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ लो-फ्लोर बसों के संचालन में तकनीकी कठिनाइयों को इंगित करते हुए एक जवाबी हलफनामा दाखिल करे। मद्रास एचसी की पहली पीठ ने बरगद के सह-संस्थापक वैष्णवी जयकुमार द्वारा अदालत के हालिया आदेश के अनुसार लो-फ्लोर बसें खरीदने के लिए राज्य सरकार को आदेश देने की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश पारित किया।

सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस रमन ने बताया कि चेन्नई शहर के लिए 442 लो-फ्लोर बसें खरीदने के लिए अदालती निविदाएं मंगाई गई थीं। हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने ऐसे वाहनों को अन्य जगहों पर भी खरीदने और चलाने की जरूरत पर जोर दिया।

रमन ने कहा कि सभी क्षेत्रों में लो फ्लोर बसों के संचालन में तकनीकी कठिनाइयाँ और बुनियादी ढाँचे की कमी है। पीठ ने उनसे कहा कि लो-फ्लोर बसें खरीदने के लिए उठाए गए कदमों और ऐसे वाहनों के संचालन में आने वाली कठिनाइयों के बारे में बताते हुए एक बेहतर जवाबी हलफनामा दायर करें।