Dayanidhi Maran ने कहा- "केंद्र सरकार लगातार दक्षिणी राज्यों की उपेक्षा कर रही है"

Tamil Nadu चेन्नई : केंद्रीय बजट के खिलाफ Tamil Nadu में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) सांसद Dayanidhi Maran ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार लगातार दक्षिणी राज्यों की "उपेक्षा" कर रही है। डीएमके ने 23 जुलाई को पेश किए गए केंद्रीय बजट के खिलाफ आज तमिलनाडु के सभी जिला मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि बजट में राज्य की "उपेक्षा" की गई है।

डीएमके सांसद ने संवाददाताओं से कहा, "दक्षिणी राज्यों, खासकर तमिलनाडु की मोदी सरकार लगातार उपेक्षा कर रही है। हम पिछले 3 साल से मेट्रो के दूसरे चरण के लिए धन की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एक भी रुपया नहीं दिया गया है।" उन्होंने आगे कहा कि आंध्र प्रदेश को नई राजधानी के लिए 16,000 करोड़ रुपये मिल रहे हैं, जबकि तकनीकी रूप से बाढ़ राहत के नाम पर बिहार को 35,000 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, "आंध्र प्रदेश को दी गई राशि ऋण गारंटी है, जिसका मतलब है कि सीएम चंद्रबाबू नायडू अन्य बैंकों से ऋण ले सकते हैं, लेकिन उन्हें ब्याज और मूलधन का भुगतान करना होगा, इसलिए मुझे यकीन है कि सीएम नायडू इस बात से अवगत हैं। इसके निहितार्थ बहुत जल्द सामने आएंगे। यह अल्पमत की सरकार है, इसलिए कुछ भी हो सकता है।" इससे पहले आज, राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक हुई, जिसका तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बहिष्कार किया।

इससे पहले, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमला किया और कहा कि बजट राज्यों और भाजपा का बहिष्कार करने वाले लोगों के खिलाफ "बदले की कार्रवाई" जैसा लगता है। "वणक्कम! मुझे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में दिल्ली में चल रही 'नीति आयोग' की बैठक में भाग लेना था।

हालांकि, मैं केंद्रीय बजट 2024 में तमिलनाडु के प्रति भेदभावपूर्ण रवैये के कारण न्याय की मांग करते हुए, लोगों के मंच पर आपके सामने बोलने के लिए बाध्य हूं," स्टालिन ने कहा। "आप सभी तमिलनाडु में अपनी द्रविड़ मॉडल सरकार की प्रगतिशील और दूरदर्शी योजनाओं से अच्छी तरह वाकिफ हैं, जिन्हें पिछले तीन वर्षों में लागू किया गया है! हमारी सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे हर परिवार-हर नागरिक तक पहुंचता है! यही कारण है कि DMK लगातार सफलता हासिल कर रही है! 'हर दिन नई योजनाएँ, लोगों का दिल खुशी से भर जाता है'। यह हमारी सरकार का आदर्श वाक्य है! फिर भी, केंद्र सरकार ऐसे कार्यों में संलग्न है जो हमारे प्रगतिशील विचारों के विपरीत हैं," स्टालिन ने कहा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने सहित बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बड़ी घोषणाएँ कीं। उल्लेखनीय है कि गुरुवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने सबसे पहले नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा की थी। इसके बाद कांग्रेस ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुखू, कर्नाटक के सिद्धारमैया और तेलंगाना के रेवंत रेड्डी समेत उसके मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल नहीं होंगे। इस साल नीति आयोग की बैठक का विषय 'विकसित भारत@2047' है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विकसित भारत@2047 पर विजन डॉक्यूमेंट के लिए दृष्टिकोण पत्र पर चर्चा की जाएगी। (एएनआई)