सीआर केसवन ने आतंकवाद पर पीएम मोदी के BRICS भाषण की सराहना की

Chennai, चेन्नई: भाजपा नेता सीआर केसवन ने सोमवार को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की प्रशंसा की और सीमा पार आतंकवाद की उनकी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में वैश्विक दक्षिण के न्यायसंगत प्रतिनिधित्व के लिए उनकी दृढ़ वकालत "अग्रणी और पथप्रदर्शक" थी।

केशवन ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से पाकिस्तान प्रायोजित और पाक समर्थित आतंकवाद की बुराई को उजागर किया है, जो ब्रिक्स देशों के घोषणापत्र में भी परिलक्षित है, जिसमें कायरतापूर्ण पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई है और सभी प्रकार के आतंकवाद, विशेष रूप से सीमापार आतंकवाद से लड़ने की आवश्यकता दोहराई गई है।"

उन्होंने कहा, "अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में संस्थागत सुधार के लिए प्रधानमंत्री का स्पष्ट आह्वान वास्तव में अग्रणी और पथ-प्रदर्शक था।" उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने सही ढंग से वकालत की है और यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि 21वीं सदी में, वैश्विक दक्षिण एक समावेशी नई विश्व व्यवस्था में एक अभिन्न धुरी होगा।"

उन्होंने आगे कहा, "प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बहुत ही प्रासंगिक और जोरदार तरीके से बताया कि कैसे मौजूदा वैश्विक संस्थाएं समकालीन वास्तविकता को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं और कैसे वैश्विक दक्षिण, जो मानवता के दो-तिहाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और विश्व अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है, को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जब तक वैश्विक दक्षिण को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है, वैश्विक संस्थाओं की दक्षता और विश्वसनीयता दांव पर होगी।"

केसवन ने कहा, "वैश्विक दक्षिण के लिए न्यायसंगत प्रतिनिधित्व की वकालत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदीजी से बेहतर कौन हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भारत ने पहली बार जी-20 की अध्यक्षता की थी, तो प्रधानमंत्री मोदी ने यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कि अफ्रीकी संघ जी-20 का स्थायी सदस्य बने और वैश्विक शासन में उसकी भूमिका हो। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण ने आतंकवाद पर शून्य-सहिष्णुता का एक मजबूत संदेश देते हुए, समावेशी वैश्विक शासन सुनिश्चित करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया।"

इस बीच, विदेश मंत्रालय के सचिव दामू रवि ने कहा कि रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद जारी नेताओं का संयुक्त वक्तव्य, सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा सहित, बहुत व्यापक रूप से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विचारों से मेल खाता है।

रविवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के सचिव (आर्थिक संबंध) ने कहा कि ब्रिक्स समूह के देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन (सीसीआईटी) के लिए अपना मजबूत समर्थन व्यक्त किया है, जो संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहल रही है।

संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के भीतर भारत द्वारा प्रस्तावित संधि का उद्देश्य आतंकवाद से निपटने के लिए एक व्यापक कानूनी आधार प्रदान करना है। इसका उद्देश्य विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों को परिभाषित करना और उनका अपराधीकरण करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन कृत्यों को अंजाम देने वाले व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जा सके या उन्हें प्रत्यर्पित किया जा सके।

विदेश मंत्रालय सचिव ने कहा कि रविवार को रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद जारी नेताओं के संयुक्त वक्तव्य में आतंकवाद के प्रकटीकरण और इसके वित्तपोषण की निंदा की गई।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के एक सत्र में बोलते हुए कहा कि आतंकवाद की निंदा एक "सिद्धांत" होना चाहिए न कि "सुविधा" का मामला होना चाहिए। उन्होंने इसे वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में मानवता के लिए "सबसे गंभीर चुनौती" बताया।

पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इसे वैश्विक शांति के लिए आतंकवाद के खतरे की याद दिलाने वाला बताया तथा अटूट अंतरराष्ट्रीय एकजुटता का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि यह हमला भारत की "आत्मा, पहचान और गरिमा" पर आघात है, तथा उन्होंने राष्ट्र को एकजुटता के साथ मिले अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को स्वीकार किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे कृत्यों के खिलाफ निर्णायक प्रतिबंधों का आह्वान करते हुए कहा कि आतंकवाद के पीड़ितों और समर्थकों को एक ही तराजू पर नहीं तौला जा सकता।

उन्होंने कहा, "व्यक्तिगत या राजनीतिक लाभ के लिए आतंकवाद को मौन सहमति देना तथा आतंक या आतंकवादियों का समर्थन करना किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए।"

ब्राजील द्वारा आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के साथ-साथ नए सदस्य मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के नेता एकत्रित हुए।