CM स्टालिन ने तमिलनाडु चुनावों में "गेम-चेंजिंग" योजना शुरू की, DMK ने महिलाओं के कल्याण पर ज़ोर दिया

Chennai : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और DMK अध्यक्ष एम. के. स्टालिन ने रविवार को एक "गेम-चेंजिंग" घोषणापत्र जारी किया। विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी ने महिलाओं पर केंद्रित कल्याणकारी योजनाओं पर अपना ध्यान और तेज़ कर दिया है। इस घोषणापत्र को "सुपरस्टार घोषणापत्र" का नाम दिया गया है, जो "प्रगति की ओर छह कदमों" पर आधारित है। इस योजना के केंद्र में "इल्लथु अरसी" योजना है, जो महिलाओं को सशक्त बनाने और राज्य के कल्याणकारी ढांचे का विस्तार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

इस योजना के तहत, जो योग्य महिलाएं इनकम टैक्स नहीं देती हैं, उन्हें अपने आस-पड़ोस की दुकानों से वॉशिंग मशीन, ग्राइंडर, टेलीविज़न या माइक्रोवेव जैसे घरेलू उपकरण खरीदने के लिए 8,000 रुपये मिलेंगे।

इस दस्तावेज़ को एक "गेम-चेंजिंग योजना" बताते हुए, स्टालिन ने कहा कि यह "स्मार्ट आर्थिक गुणकों" और "पसंद-आधारित शासन" पर केंद्रित है, जिससे नागरिकों को अपनी ज़रूरतें तय करने की आज़ादी मिलती है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "द्रविड़ शासन मॉडल के तहत तमिलनाडु एक अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है, जहाँ कई कल्याणकारी योजनाओं से जनता को लाभ मिल रहा है। जनता के लगातार समर्थन से DMK सातवीं बार सरकार बनाएगी। भारत के किसी भी अन्य राज्य ने तमिलनाडु जितनी सफलतापूर्वक कल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं किया है।"

इस घोषणापत्र में छह मुख्य स्तंभों का ज़िक्र है: महिलाएं, परिवार, युवा, किसान, बुनियादी ढाँचा और शासन।

महिलाओं के लिए, "कलाईनार मगलीर उरिमाई थोगई" की राशि दोगुनी करके 2,000 रुपये प्रति माह कर दी जाएगी, जबकि "विदियाल पयानम" के तहत मुफ़्त बस यात्रा जारी रहेगी। स्टालिन ने आगे कहा, "कलाईनार महिला रीति योजना के तहत प्रति माह 2,000 रुपये दिए जाएंगे।"

केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए स्टालिन ने कहा, "BJP ने कलाईनार मगलीर उरिमाई थोगई थिट्टम ​​को लागू करने में बाधा डालने की कोशिश की... चुनौतियों के बावजूद, इस योजना से लगभग 1 करोड़ 30 लाख परिवारों को लाभ मिला है, और लाभार्थियों को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। DMK सरकार लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई कल्याणकारी पहलों को जारी रखने और उनका विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है।" "महिलाओं के कल्याण के लिए, मासिक हकदारी योजना—जिससे अभी 1.31 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को 1,000 रुपये का फ़ायदा मिल रहा है—को बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया जाएगा। इसके अलावा, स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं सब्सिडी सहायता के साथ 5 लाख रुपये तक के बिना किसी गारंटी वाले बैंक लोन के लिए पात्र होंगी," उन्होंने कहा।

परिवारों के लिए, स्वास्थ्य कवरेज को बढ़ाकर सालाना 10 लाख रुपये तक कर दिया जाएगा, जबकि वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और अविवाहित महिलाओं के लिए पेंशन बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दी जाएगी। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सहायता बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी जाएगी, और गंभीर रूप से प्रभावित व्यक्तियों को ज़्यादा सहायता दी जाएगी।

"शिक्षा के क्षेत्र में, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का विस्तार कक्षा 8 तक किया जाएगा, जिससे लगभग 15 लाख छात्रों को फ़ायदा होगा," स्टालिन ने कहा।

युवाओं पर केंद्रित पहलों में 5 लाख व्यक्तियों के लिए कौशल प्रशिक्षण शामिल है, जिसमें 1,500 रुपये का मासिक वज़ीफ़ा दिया जाएगा; साथ ही 35 लाख मुफ़्त लैपटॉप दिए जाएंगे, और 18 लाख करोड़ रुपये के निवेश के ज़रिए रोज़गार के अवसर पैदा किए जाएंगे। 'पुधुमाई पेन' और 'तमिल पुधलवन' योजनाओं के तहत छात्रों को मिलने वाली सहायता भी बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति माह कर दी जाएगी।

किसानों से उपज की खरीद के लिए ज़्यादा कीमतें देने और मुफ़्त आधुनिक पंप सेट देने का वादा किया गया है, जबकि आवास योजनाओं के तहत 'कलाईनार कनवू इल्लम' योजना के तहत 10 लाख नए घर बनाए जाएंगे। बुनियादी ढांचे में सुधार, नए वैश्विक शहर और डिजिटल शासन सुधार भी इन योजनाओं का अहम हिस्सा हैं।

"किसानों के लिए बिना मीटर वाले मुफ़्त पंप लगाए जाएंगे। बुढ़ापा पेंशन बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दी जाएगी, और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पेंशन बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी जाएगी," स्टालिन ने कहा।

स्टालिन ने आगे कहा, "आवास योजना 'कलाईनार कनवू इल्लम' के तहत, पार्टी ने अगले पांच वर्षों में पूरे राज्य में 10 लाख नए घर बनाने का वादा किया है।" कृषि क्षेत्र में, धान की खरीद की कीमत बढ़ाकर 3,500 रुपये प्रति क्विंटल और गन्ने की कीमत बढ़ाकर 4,500 रुपये प्रति टन कर दी जाएगी। मुफ़्त बिजली के लाभार्थी—20 लाख से ज़्यादा किसान—बिना मीटर वाले आधुनिक पंप सेट दिए जाएंगे। आपदाओं के दौरान फ़सल के नुकसान के लिए मिलने वाला मुआवज़ा भी काफ़ी बढ़ा दिया जाएगा।" (ANI)