धान में नमी का लेवल बढ़ाने से केंद्र सरकार के इनकार की CM ने निंदा की
Tamil Nadu तमिलनाडु : मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आरोप लगाया, "केंद्र सरकार ने खरीद के लिए धान में नमी की मात्रा बढ़ाने की तमिलनाडु सरकार की रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया है। यह केंद्र की BJP सरकार का अगला धोखा है।"
केंद्र सरकार ने धान खरीद के लिए नमी की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा 17 परसेंट तय की है। इस साल तमिलनाडु में भारी बारिश की वजह से, तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार से नमी की मात्रा बढ़ाकर 22 परसेंट करने की रिक्वेस्ट की थी।
इसके बाद, केंद्र सरकार ने धान में नमी के लेवल की स्टडी करने के लिए तीन टीमें तमिलनाडु भेजीं। टीम ने पिछले महीने (अक्टूबर) तमिलनाडु के अलग-अलग जिलों में सर्वे किया। उन्होंने धान स्टोरेज वेयरहाउस और खरीद सेंटर का इंस्पेक्शन किया और किसानों से फीडबैक मांगा। टीम के अपनी रिपोर्ट देने के बाद, उम्मीद है कि केंद्र सरकार नमी का लेवल बढ़ाने का अनाउंसमेंट करेगी।
हालांकि, कोई अनाउंसमेंट न होने पर, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखकर धान में नमी की मात्रा बढ़ाकर 22 परसेंट करने की रिक्वेस्ट की। ऐसे में खबर है कि तमिलनाडु की धान में नमी की मात्रा बढ़ाने की रिक्वेस्ट खारिज कर दी गई है।
मुख्यमंत्री स्टालिन ने धान खरीद की रिक्वेस्ट खारिज होने को केंद्र सरकार का एक और धोखा बताया है, जबकि केंद्र सरकार मदुरै और कोयंबटूर शहरों के लिए मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट पहले ही लौटा चुकी है।
इस बारे में उन्होंने गुरुवार को 'X' साइट पर पोस्ट किया: कोयंबटूर के लिए मेट्रो रेल प्रोजेक्ट खारिज करने के बाद, प्रधानमंत्री बिना किसी उकसावे के उसी कोयंबटूर आए और चले गए। इस बीच, केंद्र की BJP सरकार ने धान खरीद में नमी की मात्रा में छूट देने की तमिलनाडु सरकार की रिक्वेस्ट खारिज कर दी है।
प्रधानमंत्री ने भारी बारिश के कारण बहुत ज़्यादा गीले हो चुके धान की खरीद की मांग कर रहे तमिलनाडु की आवाज़ नहीं सुनी। किसानों के आंसू दिखाई नहीं दे रहे हैं।
यह साफ नहीं है कि केंद्र सरकार, जिसने पिछले सालों में तमिलनाडु सरकार की रिक्वेस्ट पर नमी के लेवल में बार-बार ऐसी छूट दी है, अब उन्हें देने से क्यों मना कर रही है।
मुख्यमंत्री ने पोस्ट किया, "भारी बारिश और नमी के बढ़ते लेवल से प्रभावित फसलों को मांगी गई राहत न देना किसानों के लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए, मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार तमिलनाडु की रिक्वेस्ट पर फिर से विचार करेगी, एक अच्छा फैसला लेगी और किसानों को फायदा पहुंचाएगी।"
