तमिलनाडु के किसानों के हितों का हवाला, PM मोदी से विजय की बड़ी मांग

चेन्नई। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को संबंधित राज्यों की सहमति और कानूनी प्रावधानों का पालन किए बिना कोई मंजूरी न दी जाए। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से इस परियोजना पर विचार करते समय तमिलनाडु सहित कावेरी नदी बेसिन के अन्य राज्यों के हितों को प्राथमिकता देने की मांग की है।मुख्यमंत्री विजय ने इस संबंध में प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि मेकेदातु परियोजना को लेकर केंद्र सरकार का रुख कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (CWDT) के अंतिम आदेश और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप होना चाहिए। उनका कहना है कि अंतरराज्यीय नदियों पर किसी भी नई परियोजना को आगे बढ़ाने से पहले उन राज्यों के हितों और अधिकारों का ध्यान रखना जरूरी है, जो संबंधित नदी के पानी पर निर्भर हैं।

केंद्र सरकार के जवाब पर विजय ने जताई नाराजगी

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की यह प्रतिक्रिया केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से राज्यसभा में दिए गए एक जवाब के बाद सामने आई। 27 जुलाई 2026 को राज्यसभा में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के 16 फरवरी 2018 के कावेरी जल विवाद संबंधी फैसले में स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया है कि कर्नाटक को कावेरी नदी पर किसी संरचना के निर्माण से पहले निचले प्रवाह वाले राज्यों की सहमति लेनी होगी।इस जवाब पर मुख्यमंत्री विजय ने असहमति जताई। 28 जुलाई को प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि केंद्र का जवाब अंतरराज्यीय नदी विवादों से जुड़े स्थापित कानूनी सिद्धांतों और न्यायिक फैसलों को पूरी तरह ध्यान में रखे बिना दिया गया प्रतीत होता है।उन्होंने प्रधानमंत्री से केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के इस जवाब को वापस लेने और मेकेदातु परियोजना के संबंध में कोई भी वैधानिक या प्रशासनिक मंजूरी देने से पहले कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के आदेश तथा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला

मुख्यमंत्री विजय ने अपने पत्र में सुप्रीम कोर्ट के अलमाटी बांध मामले का भी उल्लेख किया। यह मामला कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच कृष्णा नदी के पानी तथा बांध निर्माण से जुड़ा था।विजय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इस मामले में स्पष्ट किया था कि ऊपरी प्रवाह वाला राज्य निचले प्रवाह वाले राज्यों की सहमति और केंद्र की स्वीकृति के बिना ऐसा निर्माण नहीं कर सकता, जिससे उनके हित प्रभावित हों।उन्होंने दलील दी कि कावेरी नदी के मामले में भी इसी तरह के कानूनी सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उनके अनुसार, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में संशोधित रूप में बरकरार रखा था। इसलिए किसी भी नई परियोजना का परीक्षण इन आदेशों और निर्धारित जल बंटवारे के आधार पर किया जाना चाहिए।

क्या है मेकेदातु बांध परियोजना?

मेकेदातु परियोजना कर्नाटक सरकार की प्रस्तावित जलाशय और संतुलन बांध परियोजना है। इसे कावेरी नदी पर कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा के नजदीक विकसित करने की योजना है। इस परियोजना के तहत लगभग 67 टीएमसी पानी की भंडारण क्षमता वाला जलाशय बनाने का प्रस्ताव है।कर्नाटक सरकार के अनुसार, इस परियोजना के प्रमुख उद्देश्यों में बेंगलुरु महानगर क्षेत्र की पेयजल जरूरतों को पूरा करना, कावेरी नदी के पानी के प्रवाह को नियंत्रित करना और जलविद्युत उत्पादन करना शामिल है।परियोजना के प्रस्ताव में पेयजल उपयोग के लिए 4.75 टीएमसी पानी और लगभग 400 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य भी शामिल है। कर्नाटक का कहना है कि इससे बेंगलुरु और आसपास के क्षेत्रों की पानी की समस्या कम करने में मदद मिलेगी।

तमिलनाडु को किसानों की चिंता

तमिलनाडु सरकार इस परियोजना का लगातार विरोध करती रही है। राज्य सरकार का तर्क है कि कावेरी नदी का पानी तमिलनाडु के लाखों किसानों की आजीविका का आधार है। विशेष रूप से डेल्टा क्षेत्रों में धान की खेती और दूसरी कृषि गतिविधियां नदी से मिलने वाले पानी पर निर्भर हैं।मुख्यमंत्री विजय का कहना है कि कावेरी नदी बेसिन पहले से ही सीमित जल उपलब्धता वाला क्षेत्र है। न्यायाधिकरण और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत विभिन्न राज्यों के बीच पानी का बंटवारा निर्धारित किया जा चुका है। ऐसे में कोई नया बड़ा जलाशय बनने से नदी के प्राकृतिक प्रवाह और तमिलनाडु को मिलने वाले निर्धारित पानी पर असर पड़ने की आशंका है।तमिलनाडु सरकार ने यह भी आशंका जताई है कि प्रस्तावित जलाशय के कारण कर्नाटक नदी के अनियंत्रित जलग्रहण क्षेत्रों से आने वाले पानी के प्रवाह को प्रभावित कर सकता है। इससे राज्य के किसानों की सिंचाई संबंधी जरूरतों पर असर पड़ सकता है।

तमिलनाडु विधानसभा में भी प्रस्ताव पारित

मेकेदातु परियोजना के विरोध में तमिलनाडु विधानसभा भी अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है। 19 जून 2026 को मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा में इस परियोजना के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया था, जिसे सभी दलों के समर्थन से सर्वसम्मति से पारित किया गया।प्रस्ताव में केंद्र सरकार से कर्नाटक की मेकेदातु परियोजना को तकनीकी, पर्यावरणीय या किसी अन्य प्रकार की मंजूरी नहीं देने का आग्रह किया गया था। इसके साथ ही केंद्रीय जल आयोग से कर्नाटक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) पर आगे की प्रक्रिया नहीं बढ़ाने की मांग की गई थी।तमिलनाडु विधानसभा ने इस विवाद के समाधान के लिए न्यायाधिकरण गठित करने की मांग भी उठाई थी। इस प्रस्ताव को विपक्षी दलों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों का समर्थन मिला था।

कर्नाटक भी परियोजना आगे बढ़ाने के पक्ष में

दूसरी ओर, कर्नाटक सरकार मेकेदातु परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने और आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने की बात कही है।कर्नाटक का तर्क है कि प्रस्तावित जलाशय का उपयोग पेयजल आपूर्ति, निर्धारित जल प्रवाह के प्रबंधन और बिजली उत्पादन के लिए किया जाएगा। राज्य सरकार इसे बेंगलुरु की बढ़ती पानी की जरूरतों के लिहाज से महत्वपूर्ण मानती है।हालांकि, तमिलनाडु की आपत्ति है कि परियोजना के निर्माण से पहले कावेरी बेसिन के अन्य राज्यों के हितों और जल बंटवारे संबंधी न्यायिक निर्देशों का पालन होना चाहिए।

केंद्र के फैसले पर टिकी दोनों राज्यों की नजर

मेकेदातु परियोजना को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद अब केंद्र सरकार के हस्तक्षेप और कानूनी व्याख्या के महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री विजय ने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है कि तमिलनाडु और अन्य निचले प्रवाह वाले राज्यों के अधिकारों की रक्षा की जाए और परियोजना पर कोई भी मंजूरी संबंधित कानूनी प्रावधानों के अनुरूप ही दी जाए।अब इस मामले में केंद्र सरकार के अगले कदम पर दोनों राज्यों की नजर रहेगी। एक ओर कर्नाटक परियोजना को आगे बढ़ाना चाहता है, वहीं तमिलनाडु सरकार इसे अपने किसानों और कावेरी जल अधिकारों से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बता रही है।