थलपति विजय सरकार का बड़ा ऐलान, वेट्री लैपटॉप योजना को मंजूरी

चेन्नई। तमिलनाडु के कॉलेज छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने विद्यार्थियों की तकनीकी क्षमता बढ़ाने और उन्हें डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से 2,000 करोड़ रुपये की लागत वाली 'वेट्री लैपटॉप योजना' लागू करने का आदेश दिया है। इस योजना के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में पढ़ने वाले पात्र विद्यार्थियों को मुफ्त लैपटॉप उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य छात्रों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर उनकी पढ़ाई, कौशल विकास और रोजगार की संभावनाओं को मजबूत बनाना है।

2,000 करोड़ रुपये की योजना से छात्रों को मिलेगा फायदा

तमिलनाडु सरकार ने वेट्री लैपटॉप योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया है। इसके माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।आज के समय में कॉलेज की पढ़ाई केवल किताबों तक सीमित नहीं रह गई है। ऑनलाइन कक्षाएं, डिजिटल अध्ययन सामग्री, प्रोजेक्ट, शोध और तकनीकी प्रशिक्षण के लिए कंप्यूटर तथा लैपटॉप का उपयोग लगातार बढ़ रहा है।ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों के लिए लैपटॉप खरीदना मुश्किल हो सकता है। सरकार की इस पहल से पात्र छात्रों को अपनी पढ़ाई के लिए आवश्यक डिजिटल उपकरण प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

पहले और दूसरे वर्ष के विद्यार्थियों को प्राथमिकता

सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के प्रथम तथा द्वितीय वर्ष के स्नातक और डिप्लोमा विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिलेगा।इसमें कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, चिकित्सा, पशु चिकित्सा, मत्स्य पालन, कृषि और कानून जैसे पाठ्यक्रमों के पात्र छात्र शामिल होंगे।इस व्यवस्था का उद्देश्य विद्यार्थियों को पढ़ाई के शुरुआती चरण में ही तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराना है, ताकि वे पूरे पाठ्यक्रम के दौरान उनका उपयोग कर सकें।

तीसरे और चौथे वर्ष के छात्रों को भी मिलेगा मौका

वेट्री लैपटॉप योजना केवल पहले और दूसरे वर्ष के विद्यार्थियों तक सीमित नहीं रहेगी।सरकार ने उन छात्रों को भी इसमें शामिल करने का निर्णय लिया है, जो वर्तमान में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के तीसरे और चौथे वर्ष में अध्ययनरत हैं, लेकिन शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दौरान लैपटॉप वितरण योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सके थे।इससे पहले योजना से वंचित रह गए पात्र विद्यार्थियों को भी डिजिटल उपकरण मिलने का अवसर मिलेगा।इंजीनियरिंग छात्रों को मिलेंगे बेहतर स्पेसिफिकेशन वाले लैपटॉपइंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले छात्रों की तकनीकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विशेष प्रावधान किया है।इन विद्यार्थियों को Intel Core i5 प्रोसेसर या उसके समकक्ष क्षमता वाले लैपटॉप दिए जाएंगे।

इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रोग्रामिंग, डिजाइनिंग, डेटा विश्लेषण और विभिन्न तकनीकी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। इसलिए सामान्य शैक्षणिक कार्यों की तुलना में अधिक क्षमता वाले उपकरणों की जरूरत पड़ सकती है।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनेगी उच्चस्तरीय समिति

योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय संचालन समिति गठित की जाएगी।यह समिति योजना के क्रियान्वयन की निगरानी करेगी। सरकार का उद्देश्य है कि लैपटॉप वितरण की प्रक्रिया व्यवस्थित तरीके से पूरी हो और पात्र विद्यार्थियों तक इसका लाभ पहुंचे।इसके अलावा लैपटॉप की खरीद के लिए तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन यानी ELCOT को प्रशासनिक मंजूरी दी गई है।इस संस्था को गुणवत्ता मानकों के अनुरूप लैपटॉप खरीदने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

डिजिटल शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा

वेट्री लैपटॉप योजना का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा के लिए तैयार करना है।लैपटॉप मिलने से छात्र ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में भाग ले सकेंगे और डिजिटल अध्ययन सामग्री का उपयोग कर सकेंगे।इसके अलावा वे प्रोजेक्ट तैयार करने, प्रेजेंटेशन बनाने और तकनीकी कौशल विकसित करने के लिए भी उपकरण का इस्तेमाल कर सकेंगे।आज विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर ज्ञान और डिजिटल दक्षता का महत्व बढ़ रहा है। ऐसे में कॉलेज स्तर पर विद्यार्थियों को तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराना उनके भविष्य के लिए उपयोगी साबित हो सकता है।

रोजगार की तैयारी में भी मिलेगी मदद

सरकार का मानना है कि लैपटॉप वितरण से छात्रों की रोजगार संबंधी तैयारी को भी बढ़ावा मिलेगा।विद्यार्थी ऑनलाइन प्रशिक्षण, कौशल विकास कार्यक्रमों और रोजगार संबंधी जानकारी तक आसानी से पहुंच सकेंगे।विशेष रूप से ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों के लिए यह योजना महत्वपूर्ण हो सकती है।हालांकि, केवल लैपटॉप उपलब्ध कराने से रोजगार की गारंटी नहीं मिलती। इसके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इंटरनेट की उपलब्धता और व्यावहारिक प्रशिक्षण भी आवश्यक हैं।

पिछली सरकार ने भी शुरू की थी लैपटॉप योजना

तमिलनाडु में मुफ्त लैपटॉप वितरण की पहल पहले भी की जा चुकी है।पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार ने जनवरी 2026 में 'उलगम उंगल कैयिल' योजना शुरू की थी। इसके तहत दो वर्षों में लगभग 20 लाख कॉलेज विद्यार्थियों को लैपटॉप देने का लक्ष्य रखा गया था।पहले चरण में करीब नौ लाख विद्यार्थियों को लैपटॉप दिए गए थे। उस समय तीसरे और अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को प्राथमिकता मिली थी।

छात्रों की प्रगति से राज्य के विकास को मिलेगी रफ्तार

तमिलनाडु सरकार का कहना है कि यह योजना छात्रों की तकनीकी दक्षता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।सरकार विशेष रूप से वंचित और मध्यमवर्गीय परिवारों के विद्यार्थियों को डिजिटल अवसर उपलब्ध कराना चाहती है।

योजना के लिए वित्तीय और प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि, लैपटॉप वितरण शुरू होने की सटीक तारीख और आवेदन प्रक्रिया के संबंध में विद्यार्थियों को संबंधित संस्थानों तथा सरकारी दिशा-निर्देशों की जानकारी का इंतजार करना होगा।कुल मिलाकर 2,000 करोड़ रुपये की वेट्री लैपटॉप योजना तमिलनाडु में उच्च शिक्षा को तकनीक से जोड़ने की एक बड़ी पहल है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन से हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाई और कौशल विकास में सहायता मिलने की उम्मीद है।