Chennai AIADMK ने हाई कोर्ट का रुख किया
Chennai चेन्नई, 16 जून: AIADMK के व्हिप और पूर्व मंत्री एस.एस. कृष्णमूर्ति ने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने पार्टी के तीन विधायकों के इस्तीफे स्वीकार किए जाने को चुनौती दी है और उनके निर्वाचन क्षेत्रों में प्रस्तावित उपचुनावों पर रोक लगाने की मांग की है।
यह याचिका मरगथम कुमारवेल (मदुरंतकम), के.एस. जयकुमार (पेरुंदुरई) और पी. सत्यभामा (धरापुरम) के इस्तीफे से जुड़ी है, जो अब सत्ताधारी TVK में शामिल हो चुके हैं। कृष्णमूर्ति का आरोप है कि इस्तीफे संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करके स्वीकार किए गए, क्योंकि उस समय स्पीकर के पास इन विधायकों के खिलाफ दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता की याचिकाएं लंबित थीं। उन्होंने तर्क दिया कि इस्तीफे की प्रक्रिया बहुत जल्दबाजी में और बिना उचित जांच के पूरी की गई। याचिका में उनके इस्तीफे की स्वीकृति को रद्द करने और भारत के चुनाव आयोग तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इन तीन निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने या चुनाव कराने से रोकने की मांग की गई है।
चीफ जस्टिस एस.ए. धर्माधिकारी और जस्टिस जी. अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और इसे 17 जून को अगली सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया। सुनवाई के दौरान, राज्य की ओर से पेश एडवोकेट जनरल विजय नारायण ने बताया कि सरकार का समर्थन करके पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने के आरोप में शुरू में 25 AIADMK विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही शुरू की गई थी। हालांकि, उन्होंने बताया कि बाद में AIADMK के महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने 21 विधायकों की माफी स्वीकार कर ली, जिसके कारण उनके खिलाफ कार्यवाही वापस ले ली गई।
एडवोकेट जनरल ने आगे कहा कि चार विधायकों ने स्वेच्छा से अपने पदों से इस्तीफा दिया था, जबकि उन्हें अयोग्यता की कार्यवाही के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने वाले नोटिस जारी किए गए थे। उन्होंने कहा कि विधानसभा के नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। इस मामले के महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम होने की उम्मीद है, खासकर प्रभावित निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के समय और उनके आयोजन के संबंध में।
