चेन्नई HC में अपॉइंटमेंट स्कैम मामले पर सुनवाई, मंत्री पर केस दर्ज के आदेश से इनकार
Tamil Nadu तमिलनाडु: चेन्नई हाई कोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि उसने म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और ड्रिंकिंग वॉटर सप्लाई डिपार्टमेंट में हुए कथित अपॉइंटमेंट स्कैम मामले में मंत्री के.एन. नेहरू के खिलाफ केस दर्ज करने का कोई सीधा आदेश जारी नहीं किया था। अदालत ने कहा कि उसके पिछले आदेश की व्याख्या को लेकर गलतफहमी पैदा की गई है।
यह मामला तमिलनाडु में 2,538 पदों—जिनमें असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और हेल्थ इंस्पेक्टर शामिल हैं—की भर्ती से जुड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तमिलनाडु पुलिस के DGP को एक पत्र भेजकर आरोप लगाया था कि इस भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और लगभग 634 करोड़ रुपये तक की रिश्वत और हवाला लेन-देन का संदेह है।
इसी पत्र के आधार पर AIADMK सांसद आई.एस. इनबादुरई ने चेन्नई हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें मांग की गई थी कि पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया जाए कि मंत्री के.एन. नेहरू और अन्य संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। 20 फरवरी को हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि एंटी-करप्शन विभाग को ईडी के पत्र के आधार पर जांच करते हुए उचित कार्रवाई करनी चाहिए।
बाद में, इस आदेश के पालन में कथित देरी को लेकर इनबादुरई ने अदालत में अवमानना याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि एंटी-करप्शन विभाग ने कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया। दूसरी ओर, तमिलनाडु सरकार और मंत्री के.एन. नेहरू की ओर से इस आदेश की समीक्षा (रिव्यू) की मांग करते हुए अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की गईं।
मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश एस.ए. धर्माधिकारी और जस्टिस जी. अरुलमुरुगन की पीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। मंत्री के.एन. नेहरू की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई भी आदेश पारित करने से पहले उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।
वहीं याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वी. राघवाचारी ने तर्क दिया कि प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से मंत्री के.एन. नेहरू और उनके परिवार के सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, इसलिए जांच जरूरी है।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने यह स्पष्ट किया कि उसके पूर्व आदेश को गलत तरीके से समझा गया है और मंत्री के खिलाफ स्वतः केस दर्ज करने का कोई निर्देश नहीं दिया गया था। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रखने की बात कही।
इस मामले को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि यह भर्ती घोटाले और बड़े वित्तीय लेन-देन के आरोपों से जुड़ा हुआ है। अदालत की अगली सुनवाई पर अब सभी की नजरें टिकी हैं।
