तमिलनाडु से 217 एकड़ भूमि हस्तांतरण का इंतजार
पुडुचेरी: लोक निर्माण विभाग मंत्री के लक्ष्मीनारायणन, जो नागरिक उड्डयन विभाग भी संभाल रहे हैं, के अनुसार पुडुचेरी सरकार पुडुचेरी हवाई अड्डे के विस्तार की सुविधा के लिए तमिलनाडु से 217 एकड़ भूमि के हस्तांतरण का इंतजार कर रही है।
आर बी अशोक बाबू (भाजपा) के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, लक्ष्मीनारायणन ने कहा कि संशोधित हवाई अड्डे के विस्तार की योजना के लिए कुल 402 एकड़ भूमि की आवश्यकता है, जिसमें तमिलनाडु में 217 एकड़ और पुडुचेरी में 185 एकड़ भूमि शामिल है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसकी परिचालन दक्षता और लागत-प्रभावशीलता का हवाला देते हुए पुनर्रचना को मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन को पत्र लिखकर भूमि हस्तांतरण का अनुरोध किया है। इसके बाद, विल्लुपुरम जिला कलेक्टर ने वनूर तहसीलदार को भूमि की आवश्यकता का आकलन करने और सरकारी भूमि रजिस्टर (जीएलआर) मूल्य निर्धारित करने का निर्देश दिया है। एक बार मूल्यांकन पूरा हो जाने और पुडुचेरी सरकार को बता दिए जाने के बाद, अधिग्रहण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
लक्ष्मीनारायणन ने आश्वासन दिया कि वित्तपोषण में कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि पुडुचेरी सरकार अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग करने और तमिलनाडु से संभावित योगदान के साथ केंद्र सरकार से अतिरिक्त धन प्राप्त करने की योजना बना रही है।
हालांकि, विपक्ष के नेता आर शिवा (डीएमके) ने पुडुचेरी सरकार की पहल की कमी के लिए आलोचना की, उन्होंने बताया कि पुडुचेरी के भीतर 185 एकड़ भूमि का अभी तक अधिग्रहण नहीं किया गया है। जवाब में, मुख्यमंत्री रंगासामी ने जोर देकर कहा कि सभी हितधारक हवाई अड्डे के विस्तार का समर्थन करते हैं और सुझाव दिया कि शिवा व्यक्तिगत रूप से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के साथ परियोजना की वकालत करें।
शिवा ने जवाब देते हुए कहा कि "राजनीतिक संबद्धता को अलग रखते हुए, यदि मुख्यमंत्री रंगासामी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से मिलते हैं और पुडुचेरी के विकास के लिए अनुरोध करते हैं, जिसमें पुडुचेरी हवाई अड्डे के लिए भूमि भी शामिल है, तो हमारे नेता निश्चित रूप से पुडुचेरी के लोगों के लिए ऐसा करेंगे। हम उनका समर्थन करेंगे", शिवा ने कहा।
इस बीच, भाजपा विधायक पीएमएल कल्याणसुंदरम ने चिंता व्यक्त की कि आवंटित 20 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण के लिए अपर्याप्त होंगे, उन्होंने परियोजना की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय योजना बनाने का आग्रह किया।
