अंबुमणि ने केंद्र से मेकेदातु DPR को खारिज करने का आग्रह किया
Chennai चेन्नई, 23 मई: PMK नेता अंबुमणि रामदास ने शुक्रवार को केंद्र से कहा कि वह कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु डैम के लिए कर्नाटक द्वारा तैयार की गई डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) को स्वीकार न करे, जिससे तमिलनाडु के नेताओं का विरोध और बढ़ गया है। एक बयान में, अंबुमणि ने कहा कि तमिलनाडु सरकार को केंद्र सरकार पर दबाव डालना चाहिए कि वह कर्नाटक को राज्य की सहमति के बिना ड्राफ्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए 2018 में दी गई अनुमति को रद्द कर दे। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट पर कोई भी कदम कावेरी के पानी पर तमिलनाडु के अधिकारों का उल्लंघन होगा।
कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डी के शिवकुमार की बातों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए, अंबुमणि ने इस दावे को "निंदनीय" बताया कि तमिलनाडु को मेकेदातु प्रोजेक्ट का विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने शिवकुमार के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि DPR पहले ही जमा कर दी गई है और मंजूरी के तुरंत बाद प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। नदी की अहमियत बताते हुए, अंबुमणि ने कहा कि कावेरी 14 ज़िलों में सिंचाई करती है और चेन्नई समेत 30 ज़िलों के करीब पांच करोड़ लोगों को पीने का पानी देती है। उन्होंने चेतावनी दी कि मेकेदातु में डैम बनने से तमिलनाडु में खेती और पीने के पानी की सप्लाई पर बहुत बुरा असर पड़ेगा।
उन्होंने आगे बताया कि कावेरी वॉटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया था कि कर्नाटक तमिलनाडु की मंज़ूरी के बिना नदी पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया। शिवकुमार के दावों को “झूठा” बताते हुए, अंबुमणि ने कहा कि तमिलनाडु के पास इस प्रोजेक्ट का विरोध करने का हक और फ़र्ज़ दोनों है।
अपनी मांग दोहराते हुए, PMK नेता ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय से DPR को खारिज करने की अपील की और तमिलनाडु सरकार से कावेरी नदी पर राज्य के हितों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने को कहा।
