Tamil Nadu में भ्रष्टाचार का आरोप, भाजपा ने सीबीआई जांच की मांग उठाई

Chennai चेन्नई: डीएमके सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए, तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंथ्रन ने राज्य के नगर प्रशासन एवं जल आपूर्ति (एमएडब्ल्यूएस) विभाग में हुए 888 करोड़ रुपये के "नौकरी के बदले नकदी घोटाले" की केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) से जाँच कराने की माँग की है।

नागेंथ्रन ने सत्तारूढ़ डीएमके पर अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए प्रति पद 35 लाख रुपये तक की कथित रिश्वत लेकर "ईमानदार तमिल युवाओं का भविष्य बर्बाद करने" का आरोप लगाया, जिससे हज़ारों योग्य आवेदक उचित रोज़गार के अवसरों से वंचित हो गए।

उनके अनुसार, विभाग में 2,538 रिक्तियों के लिए 2024 की भर्ती प्रक्रिया के दौरान 1.12 लाख से ज़्यादा आवेदकों ने आवेदन किया था।

नागेंथ्रन ने एक बयान में कहा, "नियुक्तियों के नाम पर, डीएमके ने प्रति पद लाखों रुपये वसूल कर और अयोग्य लोगों की भर्ती करके अपनी जेबें भरीं।"

भाजपा नेता ने बताया कि इन पदों के लिए नियुक्ति आदेश मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने दो महीने पहले ही व्यक्तिगत रूप से सौंपे थे, जिससे कथित अनियमितताएँ और भी गंभीर हो गई हैं।

उन्होंने कहा, "अगर मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं शुरू किए गए भर्ती अभियान में भ्रष्टाचार हो सकता है, तो कोई कल्पना ही कर सकता है कि पिछले साढ़े चार सालों में ऐसे कितने घोटाले हुए होंगे।"

नागेनथ्रन ने आगे कहा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा किए गए खुलासे - जिसमें एमएडब्ल्यूएस भर्ती प्रक्रिया में व्यापक रिश्वतखोरी का संकेत मिलता है - यह दर्शाते हैं कि डीएमके शासन में भ्रष्टाचार कितनी गहराई तक जड़ें जमा चुका है।

उन्होंने आरोप लगाया, "हवा से लेकर स्वच्छता तक, इस सरकार के हर स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। अब, तमिलनाडु के युवाओं के सपने भी लूटे जा रहे हैं।"

इस घटना को "राज्य के बेरोजगार और मेधावी युवाओं के साथ एक गंभीर विश्वासघात" बताते हुए, नागेनथ्रन ने ज़ोर देकर कहा कि केवल सीबीआई जाँच ही इस गड़बड़ी की पूरी हद तक "उजागर" कर सकती है।

उन्होंने कहा, "भाजपा तमिलनाडु की जनता की ओर से इस घोटाले के पीछे के मास्टरमाइंड को सामने लाने और डीएमके के भ्रष्ट शासन के पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए निष्पक्ष सीबीआई जांच की मांग करती है।"