Sikkim में मजदूरों का पंजीकरण अनिवार्य करने का आग्रह किया

GANGTOK गंगटोक, : राज्य श्रम विभाग ने सिक्किम आने वाले सभी मजदूरों से सिक्किम श्रम (रोजगार विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 2021 के तहत विभाग में पंजीकरण कराने का आग्रह किया है। सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्रम सचिव राघुल के. ने कहा कि अधिनियम के तहत संगठित या असंगठित क्षेत्र के सभी मजदूरों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों में मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड और पासपोर्ट आकार की तस्वीर शामिल है। प्रति व्यक्ति 200 रुपये का पंजीकरण शुल्क लागू है, जिसके बाद एक वित्तीय वर्ष के लिए वैध श्रमिक कार्ड जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मजदूरों को उसी प्रक्रिया के माध्यम से सालाना अपना पंजीकरण नवीनीकृत करना होगा। संगठित क्षेत्रों और श्रम ठेकेदारों के लिए, नियोक्ता अपने श्रमिकों को पंजीकृत करने और विभाग को मासिक रूप से श्रम डेटा जमा करने के लिए जिम्मेदार है। सचिव ने कहा कि अधिनियम का पालन न करने पर प्रति अपंजीकृत मजदूर 2,500 रुपये का जुर्माना लगेगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में केवल पंजीकृत मजदूरों को ही काम करने की अनुमति है। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, सचिव ने कहा कि विभाग ने राज्य भर में श्रम पंजीकरण प्रयासों को बढ़ाया है, जिला अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें आयोजित की हैं और निगरानी और प्रवर्तन के लिए उड़न दस्ते बनाए हैं। उन्होंने बताया कि पंजीकरण पूरे वर्ष श्रम विभाग के सभी जिला कार्यालयों, राज्य प्रवेश बिंदुओं और चौकियों पर उपलब्ध है। उन्होंने श्रम डेटाबेस बनाए रखने के महत्व पर भी प्रकाश डाला और कहा कि इससे सरकार को आपदाओं, महामारी या आपात स्थितियों के दौरान कल्याणकारी सहायता बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कोविड-19 महामारी का हवाला दिया, जिसके दौरान अपने मूल स्थानों पर लौटने वाले मजदूरों की सहायता के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि उचित डेटाबेस के साथ, भविष्य में ऐसी चुनौतियों का अधिक कुशलता से प्रबंधन किया जा सकता है। जनवरी 2025 तक, संगठित क्षेत्र में कुल 18,995 मजदूरों का पंजीकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त, सितंबर 2024 और जनवरी 2025 के बीच 16,000 मजदूरों का पंजीकरण किया गया है। सचिव ने कहा, "विभाग द्वारा जारी किए गए श्रम कार्ड को पहचान दस्तावेज, प्रवेश परमिट या किसी अन्य प्रकार का आधिकारिक दस्तावेज नहीं माना जाना चाहिए।" श्रम विभाग मजदूरों के लिए ऑनलाइन स्व-पंजीकरण की सुविधा के लिए एक वेबसाइट और मोबाइल ऐप भी लॉन्च करने की तैयारी में है।प्रेस कॉन्फ्रेंस में विशेष आयुक्त के.आर.लिम्बू भी मौजूद थे।