मुख्यमंत्री ने मानव पूंजी विकास में सिक्किम की प्रगति और भविष्य की प्राथमिकताओं पर दिया जोर

GANGTOK: मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग-गोले ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक का विषय "विकसित भारत @2047 के लिए मानव पूंजी" था।

CMO की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, शुरुआत में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व, अथक समर्पण और राष्ट्र-निर्माण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया।

काउंसिल को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने मानव पूंजी विकास में सिक्किम की महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति की उपस्थिति में सिक्किम को 'पूर्ण साक्षर राज्य' घोषित किया गया था। साथ ही, राज्य 'मानव विकास सूचकांक' (HDI) में शीर्ष दस राज्यों में शामिल है और स्वास्थ्य व बाल कल्याण के प्रमुख संकेतकों में राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।

सतत विकास पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण सिक्किम के विकास मॉडल का मुख्य आधार है। राज्य में 47 प्रतिशत से अधिक वन क्षेत्र है और देश में संरक्षित वन्यजीव क्षेत्रों का अनुपात भी सबसे अधिक है।

गोले ने शिक्षा, कौशल विकास और डिजिटल लर्निंग को मजबूत करने के लिए राज्य की पहलों—जैसे ग्रीन स्कूल्स, मेरो रुख मेरो संतति, शिशु समृद्धि योजना, माया (MAYA) मिशन और बहिनी योजना—का भी जिक्र किया। उन्होंने काउंसिल को स्कूलों में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के विस्तार और गंगटोक में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के बारे में भी जानकारी दी।

युवा सशक्तिकरण पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि छह 'खेलो इंडिया सेंटर' और एक 'स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' पूरे सिक्किम में खेल प्रतिभाओं को निखार रहे हैं। उन्होंने 'एक परिवार, एक उद्यमी' (One Family, One Entrepreneur) के राज्य के विजन के तहत 'सिक्किम इंस्पायर्स' (Sikkim INSPIRES) और 'सीएम एलिवेट' (CM Elevate) जैसी उद्यमिता पहलों पर भी प्रकाश डाला, जिनका उद्देश्य युवाओं, स्टार्टअप्स और MSMEs के लिए अवसर पैदा करना है।

इन उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कनेक्टिविटी (संपर्क) सिक्किम के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। उन्होंने कहा कि सड़क, रेल, हवाई और डिजिटल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना न केवल आर्थिक विकास के लिए, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी जरूरी है, क्योंकि सिक्किम एक पहाड़ी सीमावर्ती राज्य होने के नाते रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। भारत सरकार से समर्थन मांगते हुए, उन्होंने हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए मानव पूंजी सहायता का एक खास ढांचा बनाने, दूर-दराज के इलाकों में भारतनेट 3.0 को प्राथमिकता के साथ लागू करने, AI-आधारित शिक्षा, टेलीमेडिसिन और डिजिटल कौशल के लिए ज़्यादा समर्थन देने, पर्यटन और वेलनेस-आधारित कौशल विकास को बढ़ावा देने, और पहाड़ी राज्यों के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं में ज़्यादा लचीलापन लाने का प्रस्ताव रखा।

मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति (NEIIPP) को 2027 के बाद भी जारी रखने का अनुरोध किया और पूरे पूर्वोत्तर में निवेश, औद्योगिक विकास और रोज़गार पैदा करने में इसके महत्व पर ज़ोर दिया।

CMO की विज्ञप्ति के अनुसार, 'विकसित भारत @2047' के विज़न के प्रति सिक्किम की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि भारत सरकार, नीति आयोग और राज्यों के बीच लगातार सहयोग से एक स्वस्थ, शिक्षित, कुशल और सशक्त भारत बनाने में मदद मिलेगी।