Sikkim : जम्मू-कश्मीर एग्जिट पोल कांग्रेस-एनसी को बढ़त लेकिन बहुमत का आंकड़ा नहीं

NEW DELHI, (IANS) नई दिल्ली, (आईएएनएस): नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी)-कांग्रेस गठबंधन को जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में स्पष्ट विजेता के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन शनिवार को जारी एग्जिट पोल में कुछ पोलिंग एजेंसियों ने पाया कि यह गठबंधन बहुमत के आंकड़े से थोड़ा पीछे रह सकता है।अधिकांश एग्जिट पोल में कांग्रेस-एनसी को दौड़ में आगे दिखाया गया है, लेकिन यह जादुई संख्या को पार करने में विफल रही है, जिससे 90 सदस्यीय विधानसभा में त्रिशंकु सदन की संभावना बन गई है।पोल ऑफ पोल में कांग्रेस-एनसी गठबंधन को 43 सीटें मिलती दिखाई गई हैं, जो बहुमत के आंकड़े 46 से तीन कम है।इंडिया टुडे-सी वोटर एग्जिट पोल के अनुसार, नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी)-कांग्रेस गठबंधन को 40-48 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि भाजपा को 27-32 सीटें मिलने की संभावना है। महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) को 6-12 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य को 6-12 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जो घाटी में निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए असामान्य रूप से उच्च स्ट्राइक रेट है।

दैनिक भास्कर के अनुसार, कांग्रेस-एनसी गठबंधन सबसे बड़े गठबंधन के रूप में उभरने की उम्मीद है, हालांकि, यह आधे से कम रहेगा। गठबंधन को 35-40 सीटें मिलती दिख रही हैं, भाजपा को 20-25 सीटें मिल रही हैं जबकि पीडीपी को सिर्फ 4-7 सीटें मिल रही हैं। इस एग्जिट पोल में निर्दलीय समेत अन्य बड़े खिलाड़ी के रूप में उभर रहे हैं, क्योंकि उन्हें 16 सीटों पर जीत का दावा करने का अनुमान है। पीपुल्स पल्स एग्जिट पोल ने एनसी-कांग्रेस गठबंधन को स्पष्ट जनादेश दिया है, इसकी संख्या आधे से अधिक है। इसे 46-50 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि भाजपा 23-27 सीटों पर सिमट जाएगी और पीडीपी को 7-11 सीटें मिलेंगी। सभी पोलिंग एजेंसियों ने जम्मू क्षेत्र में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलने की भविष्यवाणी की है, हालांकि कांग्रेस-एनसी गठबंधन भी इस क्षेत्र में चुनौती पेश करता दिख रहा है। कश्मीर घाटी में, लोगों का जनादेश एनसी-कांग्रेस गठबंधन की ओर झुका हुआ दिख रहा है, जबकि पीडीपी पहले की तरह अपना प्रभाव दोहराने में विफल हो रही है। खंडित जनादेश की स्थिति में भी, एनसी-कांग्रेस गठबंधन अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा से काफी आगे रहने की उम्मीद है और सरकार बनाने के लिए बेहतर स्थिति में होगा, जो अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में पहली सरकार होगी।