Sikkim सहित इन क्षेत्रों के छूटे हुए समूहों को जनजातीय दर्जा दिलाने के लिए संयुक्त कार्य समिति गठित

Siliguri: सिक्किम , दार्जिलिंग , कलिम्पोंग और डुआर्स क्षेत्र के गोरखा समुदाय और अन्य छूटे हुए समूहों को आदिवासी का दर्जा दिलाने के लिए एक संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) का गठन किया गया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्ता की अध्यक्षता में समुदाय के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में एक समन्वय बैठक के बाद समिति का गठन किया गया ।

सिक्किम में 12 समुदाय हैं जिनमें थामी, बाहुन, चेत्री, संन्यासी (जोगी), नेवार, किरात खंबू राय, किरात दीवान, सुनुवार, गुरुंग, मंगर भुजेल और माझी शामिल हैं और दार्जिलिंग कलिम्पोंग और डुआर्स क्षेत्र में 11 समुदाय हैं जिनमें भुजेल, गुरुंग, मंगर, नेवार, जोगी, खास, राय, सुनुवार, थामी, यखना (दीवान) और दीमा शामिल हैं।

मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री तमांग ने कहा, "हम अपने राज्य के 12 समुदायों को आदिवासी का दर्जा दिलाने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यह एक साथ था। लेकिन अब हम इसे संयुक्त रूप से करेंगे।" दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्ता जिन्होंने क्षेत्र के 11 समुदायों की बैठक का नेतृत्व किया, ने कहा, " दार्जिलिंग और सिक्किम राज्य में आदिवासी का दर्जा एक आम मुद्दा है। इसलिए एक बैठक के लिए बैठे जहां एक समिति का गठन किया गया। जब हमारी मांग एक ही थी तो हमने आदिवासी का दर्जा पाने के लिए संयुक्त रूप से आगे बढ़ने का फैसला किया।" उन्होंने कहा, "हमारी पहली प्राथमिकता दार्जिलिंग के 11 समुदायों और सिक्किम के 12 समुदायों को न्याय दिलाना है । भारतीय संविधान अपने सभी नागरिकों को अधिकारों की गारंटी देता है और अब समय आ गया है कि गोरखा और अन्य वंचित समुदायों को वह मिले जिसके वे हकदार हैं।" बैठक में सिक्किम के सरकारी अधिकारी और पश्चिम बंगाल राज्य के विधायक मौजूद थे। (एएनआई)