अरावली पहाड़ियों पर SC आदेश का कांग्रेस ने विरोध किया, परिभाषा बदलाव वापस लेने की मांग

Jaipur, जयपुर : भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रविवार को जयपुर में सुप्रीम कोर्ट के उस हालिया आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला की संशोधित परिभाषा को स्वीकार किया गया है । पार्टी नेताओं ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर उत्तर भारत के सबसे नाजुक पारिस्थितिक क्षेत्रों में से एक को खतरे में डालने का आरोप लगाया। अदालत के आदेश पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि पार्टी अरावली पहाड़ियों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी कदम का विरोध करेगी।

उन्होंने कहा, “विपक्ष का रुख स्पष्ट है: अरावली पहाड़ियों को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। भाजपा को यह फैसला पलटना होगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भाजपा सरकार द्वारा गठित एक समिति की रिपोर्ट पर आधारित है, और हम इसे स्वीकार नहीं करते।” उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी पर मनमाने ढंग से और अहंकारपूर्वक कार्य करने का आरोप लगाया। ये विरोध प्रदर्शन वन और पर्यावरण नीतियों में बदलाव के खिलाफ कांग्रेस द्वारा किए जा रहे व्यापक राजनीतिक विरोध के बीच हो रहे हैं।

इस सप्ताह की शुरुआत में, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा में बदलाव को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए इसे पहाड़ियों के लिए "मृत्यु का फरमान" करार दिया।

इसके अलावा, उन्होंने वनों की कटाई और स्थानीय समुदायों को जंगलों से बेदखल करने को "वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की भावना का उल्लंघन" बताया।

कांग्रेस नेता ने नीतिगत स्तर पर बदलाव की मांग करते हुए केंद्र से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और वन संरक्षण नियम, 2022 में किए गए संशोधनों को वापस लेने का आग्रह किया।

इससे पहले, 20 नवंबर को, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की परिभाषा को स्वीकार करते हुए एक आदेश सुनाया था।

सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पहाड़ियों में सतत खनन के लिए की गई सिफारिशों और अवैध खनन को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को भी स्वीकार कर लिया।

तीन न्यायाधीशों की पीठ ने मंत्रालय को सतत खनन के लिए एक प्रबंधन योजना (एमपीएसएम) तैयार करने का निर्देश दिया, जिसमें "अरावली क्षेत्र के भीतर खनन के लिए अनुमत क्षेत्रों, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील, संरक्षण-महत्वपूर्ण और पुनर्स्थापन-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करना शामिल हो, जहां खनन को सख्ती से प्रतिबंधित किया जाएगा या केवल असाधारण और वैज्ञानिक रूप से उचित परिस्थितियों में ही अनुमति दी जाएगी; संचयी पर्यावरणीय प्रभावों और क्षेत्र की पारिस्थितिक वहन क्षमता का गहन विश्लेषण शामिल करना; और खनन के बाद विस्तृत पुनर्स्थापन और पुनर्वास उपायों को शामिल करना शामिल हो।"