केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द से जल्द फैसला लेने की अपील की

सोनिया गांधी से पूछताछ के मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द से जल्द फैसला लेने की अपील की है। साथ ही गहलोत ने महंगाई और बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बताया है। गहलोत ने कहा- ईडी द्वारा किया जा रहा तमाशा अनसुना था। सोनिया गांधी को ईडी ने तीसरी बार बुलाया है, पता नहीं कब तक फोन करेंगे। ईडी आज देश में आतंक मचा रहा है. ईडी ने देश में जो आतंक मचा रखा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट को आगे आकर जल्द फैसला करना चाहिए। ED को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सैकड़ों SLP लगे हुए हैं। आतंकवाद की मौजूदा स्थिति देश के हित में नहीं है। ईडी के आधे मामलों में भी सजा नहीं मिलती है, ऐसे में आप उनके मुकदमों की हालत समझ सकते हैं। गहलोत दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे।

गहलोत ने कहा- ईडी सीआरपीसी की प्रक्रिया का पालन नहीं करता है। ईडी के पास पूछताछ करने, गिरफ्तार करने और छापेमारी करने का अपना तरीका है। इनकम टैक्स जहां भी पहुंचता है वहां ईडी भी घुस जाती है। ईडी के पास सीबीआई से ज्यादा शक्तियां हैं। सुप्रीम कोर्ट को आगे आकर जल्द फैसला लेना चाहिए।

गहलोत ने कहा- ईडी का इस्तेमाल सरकारों को गिराने के लिए किया जा रहा है। आपने इसे महाराष्ट्र में देखा होगा। ईडी सरकार गिरा सकती है लेकिन मंत्रिमंडल नहीं बना सकती। ईडी की मदद से नहीं बन सकता कैबिनेट, महाराष्ट्र में 28 दिन से नहीं बना कैबिनेट, सिर्फ सीएम और डिप्टी सीएम चला रहे हैं सरकार लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है?

महंगाई-बेरोजगारी है हमारा मुख्य मुद्दा

गहलोत ने कहा- कल पूरा दिन एजेंडा चल रहा था कि कांग्रेस ईडी में सोनिया गांधी के बयान पर हंगामा कर रही है, जबकि वह महंगाई और बेरोजगारी पर चुप है. किसने कहा कि वे महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठाते? हमने जयपुर में महंगाई के खिलाफ राष्ट्रीय अधिवेशन किया। तब से महंगाई बेरोजगारी हमारा मुख्य मुद्दा रहा है।

आज पूरा देश परेशान है, हम संसद में महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होने देते।

गहलोत ने कहा- आज देश की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है. बेरोजगारी और महंगाई से युवा और आम नागरिक परेशान हैं। इन मुद्दों पर संसद में बहस करने की अनुमति नहीं है। 19 सांसद निलंबित जहां तक ​​मैं जानता हूं, कांग्रेस के शासन में किसी भी सांसद को निलंबित नहीं किया गया है। संसद 12 दिन नहीं चली, फिर किसी को सस्पेंड करने की बात नहीं हुई। आज उन्होंने मजाक किया। आज पूरा देश परेशान है। उन्हें गर्व है कि देश इन चीजों का समर्थन कर रहा है। वे अपने चुनावी वादे भूल गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में, लोकपाल विधेयक ने काले धन को कम करने का वादा किया था। काले धन पर बनी SIT, गायब हो गई है।