Jaipur: यमुना जल समझौते के तहत राजस्थान को अतिरिक्त पानी ही मिलेगा

जयपुर: यमुना जल समझौते के तहत राजस्थान को अतिरिक्त पानी ही मिलेगा। पहले हरियाणा अपने हिस्से का पानी लेगा। उसके बाद अगर अतिरिक्त पानी बचता है तो उसे अन्य राज्यों को दिया जाएगा। यह बात आज एक बार फिर केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दोहराई है।

इससे पहले भी मुख्यमंत्री रहते हुए खट्टर ने यह बात हरियाणा विधानसभा में कही थी. आज जयपुर में केंद्रीय बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा- पूरे हरियाणा को पानी की सप्लाई हथनी कुंड बैराज से होती है. हरियाणा के पास पानी का कोई अन्य स्रोत नहीं है। ऐसे में समझौते के तहत हरियाणा अपने हिस्से का पानी पहले लेगा. उसके बाद अगर अतिरिक्त पानी होगा तो दूसरे राज्यों को मिलेगा.

बरसात के दिनों में अतिरिक्त पानी आता है

केंद्रीय मंत्री खट्टर ने कहा- सहमति बन गई है. उसी के अनुसार दोनों राज्य चलेंगे. पहले उसकी डीपीआर बनेगी। उसके बाद उनका काम शुरू हो जायेगा. समझौते में हरियाणा, राजस्थान व अन्य राज्यों की हिस्सेदारी है. समझौता यह है कि पहले हरियाणा के हिस्से का पानी (24 हजार क्यूसेक पानी) पूरा होने के बाद अगर सरप्लस पानी होगा तो दूसरे राज्यों को दे दिया जाएगा। खट्टर ने कहा- बरसात के दिनों में अतिरिक्त पानी आता है. समझौते के मुताबिक, अतिरिक्त पानी को पाइपलाइनों के जरिए लाया जाएगा. साथ ही इसे दूसरे राज्यों को भी दिया जाएगा.

यमुना जल समझौते में राजस्थान के हितों का ध्यान नहीं रखा गया

सीएम भजन लाल शर्मा ने 17 फरवरी को तत्कालीन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की मौजूदगी में हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ यमुना जल समझौते पर हस्ताक्षर किए। बीजेपी सरकार लगातार इसका श्रेय ले रही है. इस समझौते को लेकर कांग्रेस शुरू से ही बीजेपी पर राजस्थान के हितों का ख्याल नहीं रखने का आरोप लगा रही है. कांग्रेस का कहना है कि यमुना जल समझौते की शर्तें सही नहीं हैं.

समझौते के मुताबिक हरियाणा को पहले 24 हजार क्यूसेक पानी देने का प्रावधान नहीं है. इस समझौते के अनुसार 5 राज्यों की स्थिति बराबर है। लेकिन समझौते के तहत हरियाणा को मालिक बनाया गया है. समझौते की शर्तें वापस ली जाएं। लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि समझौते में राजस्थान को उसके हक का पूरा पानी मिलेगा. लेकिन आज एक बार फिर मनोहर लाल खट्टर ने साफ कर दिया है कि पहले हरियाणा अपने हिस्से का 24 हजार क्यूसेक पानी लेगा. उसके बाद सरप्लस पानी होने पर ही दूसरे राज्यों को मिलेगा.

बजट से राजस्थान को कई तरह से फायदा होगा

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि ऐसा नहीं है कि बजट में सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश को ही सब कुछ मिला है. बजट भाषण में हर बात का जिक्र नहीं किया जा सकता. केंद्रीय बजट से राजस्थान में उद्योग और बुनियादी ढांचे को भी बढ़ावा मिलेगा. बजट के जरिए मोदी सरकार ने बेरोजगारी खत्म करने का मास्टर प्लान तैयार किया है. वहीं बजट को गरीबों, युवाओं, अन्नदाताओं और महिलाओं के बीच बांटकर राहत देने की कोशिश की गई है. राजस्थान तिलहन और दलहन में आत्मनिर्भर बने, इस पर फोकस किया गया है. राजस्थान में बिजली क्षेत्र में पांच फीसदी से ज्यादा खर्च किया जायेगा.

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बजट में एससी-एसटी के लिए पीएम जनमन योजना की घोषणा की गई है. जिसके तहत 63 हजार गांवों के 5 करोड़ आदिवासियों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. इस योजना में राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर ग्रामीण और प्रतापगढ़ जिलों को शामिल किया गया है।