Rajasthan सरकार खेजड़ी के पेड़ों की सुरक्षा के लिए कड़े नियम लागू करेगी

Jaipur जयपुर: राजस्थान सरकार खेजड़ी का पेड़ काटने पर लगने वाले जुर्माने को दस गुना तक बढ़ाने की प्लानिंग कर रही है। सरकार यह भी ज़रूरी कर रही है कि सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए इंडस्ट्रियल यूनिट्स द्वारा काटे जाने वाले हर पेड़ के बदले दस और पेड़ लगाए जाएं।

राज्य के कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि इस बदलाव के तहत अब खेजड़ी का पेड़ उखाड़ने के लिए पहले से मंज़ूरी लेना ज़रूरी होगा। “खेजड़ी रेगिस्तानी इलाकों के लिए लाइफलाइन है। लेकिन यह कम होता जा रहा है। राजस्थान में कई ऐसे इलाके हैं जहां इन पेड़ों को गैर-कानूनी तरीके से काटा जा रहा है। राजस्थान सरकार इस मामले को लेकर सीरियस है। सरकार इन पेड़ों को बचाने के लिए एक सख्त पॉलिसी लाने के लिए राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 और राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 में कुछ बदलाव कर रही है”, उन्होंने कहा। “लेटेस्ट पॉलिसी के तहत खेजड़ी का पेड़ काटने पर जुर्माना भी दस गुना बढ़ाया जाएगा”, उन्होंने आगे कहा।

अधिकारियों के मुताबिक, सरकार खेजड़ी का एक पेड़ काटने पर ₹2,000 तक का जुर्माना लगाएगी, जबकि इंडस्ट्री मालिकों को भी कोई भी सरकारी या प्राइवेट प्रोजेक्ट लगाने के लिए हर पेड़ काटने पर कम से कम दस खेजड़ी के पेड़ लगाने होंगे।

अभी, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट उन ज़मीनों की सुरक्षा करता है जिन्हें फॉरेस्ट अथॉरिटी मैनेज नहीं करती है, लेकिन उन पर पेड़ हैं। उन ज़मीनों पर, खेजड़ी का पेड़ काटने के लिए किसी व्यक्ति को सरकार से पहले मंज़ूरी लेनी पड़ती है। इस बीच, टेनेंसी एक्ट के तहत, खेजड़ी के पेड़ों को गैर-कानूनी तरीके से काटने पर भी ₹100 का जुर्माना लगता है। पटेल ने कहा, “अलग-अलग कंजर्वेशनिस्ट की मांगों के अनुसार बदलाव किए जा रहे हैं। हम यह पक्का करना चाहते हैं कि कोई भी खेजड़ी का पेड़ गैर-कानूनी तरीके से न काटा जाए और ज़रूरी हालात में एक पेड़ उखाड़ने पर भी दस और खेजड़ी के पेड़ों से मुआवज़ा दिया जाए। बदलावों का ड्राफ्ट जल्द ही मंज़ूरी के लिए कैबिनेट के सामने भी पेश किया जाएगा।”