Rajasthan CM ने कहा- यह पहला ग्रीन बजट है, जो सतत विकास पर केंद्रित है

Rajasthan जयपुर : राजस्थान सरकार द्वारा बुधवार को 2025-26 के लिए बजट की घोषणा करने के बाद, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि लगभग 11.34 प्रतिशत ग्रीन बजट के लिए आवंटित किया गया है, जो सतत विकास पर केंद्रित है।

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि संकल्प पत्र में किए गए वादों में से 50 प्रतिशत से अधिक वादे एक साल के भीतर पूरे कर दिए गए हैं और जुलाई 2024 के बजट की 96 प्रतिशत से अधिक घोषणाओं को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। मुख्यमंत्री ने दावा किया, "संकल्प पत्र के वादों को पूरा करते हुए, बजट संकल्प पत्र में की गई प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है।"

उन्होंने कहा कि दस्तावेज़ में उल्लिखित 50 प्रतिशत से अधिक कार्य एक वर्ष में पूरे हो गए हैं, साथ ही पिछले वर्ष की 96 प्रतिशत बजट घोषणाओं को लागू किया गया है।उन्होंने दावा किया, "यह बजट युवाओं, महिलाओं, किसानों और मजदूरों पर केंद्रित है। इन प्रमुख समूहों के उत्थान के लिए विकास कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। यह पहला हरित बजट है जो सतत विकास पर केंद्रित है। राज्य का लक्ष्य 2030 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करना है। हरित विकास पहल आर्थिक नियोजन के मूल में है।" अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उपायों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आर्थिक प्रगति राजस्थान के विकास और समृद्धि की कुंजी है।

उन्होंने आगे कहा कि कुल बजट का 11.34 प्रतिशत हरित बजट के लिए समर्पित है जिसमें सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों के माध्यम से प्रति माह 150 यूनिट मुफ्त बिजली का प्रावधान घोषित किया गया है। उन्होंने प्रमुख बुनियादी ढांचे के विकास पर भी बात की और कहा कि 21,000 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जो उन क्षेत्रों को लक्षित करेगा जहां कभी उचित सड़कें नहीं थीं। उन्होंने कहा कि प्रति विधानसभा क्षेत्र 10 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है, साथ ही रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए 15 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने सरकार बनने के बाद की गई भर्तियों पर भी बात की और कहा कि नए जिलों के लिए 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

नए जिलों के लिए बजट आवंटन पर उन्होंने दावा किया कि नए बनाए गए जिलों के लिए 1,000 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। मुख्यमंत्री ने दावा किया, "जब हम जिले बनाते हैं, तो उन्हें बजट भी देते हैं।" बीजेपी सरकार ने पिछली अशोक गहलोत सरकार के तहत बनाए गए नौ जिलों और तीन संभागों को रद्द कर दिया। (आईएएनएस)