राजस्थान CM ने सतलुज-ब्यास बहाव क्षेत्र के डिजिटल मॉडल की मांग की

Jaipur जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में पिछले दो वर्षों में राज्य में सभी आवश्यक सेवाओं - कानून-व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पेयजल, बुनियादी ढाँचा और सहकारिता - को मज़बूत करने की दिशा में तेज़ी से प्रगति हुई है।

उन्होंने कहा कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के माध्यम से, सभी राज्य 2047 तक विकसित भारत के विज़न को साकार करने की दिशा में मिलकर काम करेंगे। अमित शाह की अध्यक्षता में सोमवार को फरीदाबाद में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक को संबोधित करते हुए, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या दो से बढ़ाकर चार करने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया - यह एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे राजस्थान को काफ़ी लाभ हुआ है।

उन्होंने केंद्र से तीन महत्वपूर्ण उपायों को मंजूरी देने का आग्रह किया: पौंग बांध की क्षमता 1,400 फीट तक सुनिश्चित करने के लिए सतलुज और ब्यास नदी के बहाव क्षेत्र का एक डिजिटल उन्नयन मॉडल तैयार करना, 1981 के समझौते के अनुसार निर्माणाधीन मकोरा पट्टन बैराज से अतिरिक्त पानी का आवंटन, और भाखड़ा मेन लाइन पर पंजाब के छोटे पनबिजली संयंत्रों द्वारा उत्पादित बिजली का बँटवारा। शर्मा ने कहा कि सरकार किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप 22 जिलों में दिन में बिजली उपलब्ध करा रही है। स्थापित सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता के मामले में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है।

पीएम-कुसुम योजना के घटक क और ग के अंतर्गत 2,215 मेगावाट क्षमता वाले विकेन्द्रीकृत सौर संयंत्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि आरडीएसएस के अंतर्गत 151 नए 33 केवी सबस्टेशन पूरे हो चुके हैं और 11 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। निरंतर प्रयासों से, एटीएंडसी हानियाँ 21.81 प्रतिशत (2023-24) से घटकर 15.27 प्रतिशत (2024-25) हो गई हैं।शर्मा ने यह भी कहा कि राज्य सरकार कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और पुलिस मोबाइल इकाइयों की संख्या में वृद्धि के साथ, औसत प्रतिक्रिया समय 21 मिनट से घटकर लगभग 13 मिनट रह गया है।

पोक्सो अधिनियम के मामलों का औसत निपटान समय घटकर 58 दिन और बलात्कार के मामलों का 48 दिन रह गया है। उन्होंने केंद्र सरकार से पोक्सो मामलों के शीघ्र निपटान के लिए 15 नए फास्ट-ट्रैक विशेष न्यायालयों को मंजूरी देने का आग्रह किया। अमृत योजना के अंतर्गत, 1,00,000 से अधिक आबादी वाले 28 शहरों के लिए जीआईएस-आधारित मास्टर प्लान तैयार किए गए हैं। 50,000 से 1,00,000 की आबादी वाले 62 अतिरिक्त शहरों के लिए जीआईएस-आधारित मास्टर प्लान पर भी काम चल रहा है।

शर्मा ने आगे कहा कि राजस्थान की 88 प्रतिशत आबादी स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत आती है - जो देश में सबसे ज़्यादा है। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत, 3-6 वर्ष की आयु के बच्चों को आँगनवाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में पाँच दिन दूध मिलता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत बढ़े हुए लाभ, माँ वाउचर योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ़्त मासिक सोनोग्राफी और लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 5,50,000 लड़कियों को सहायता, महिलाओं के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि गृह मंत्री शाह के नेतृत्व में, राजस्थान ने भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्यता प्राप्त करने में भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य भंडारण योजना के तहत, राज्य ने पहले चरण में 70 गोदामों (प्रत्येक की क्षमता 500 मीट्रिक टन) का निर्माण पूरा कर लिया है - जो एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। अन्य उपलब्धियों में 5,732 पैक्स को पूरी तरह कार्यात्मक बनाना, 2,657 नए बहुउद्देशीय पैक्स का गठन, 1,958 बहुउद्देशीय डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना, 4,141 पैक्स को पीएम किसान समृद्धि केंद्रों में परिवर्तित करना और एक नई सहकारी संहिता का कार्यान्वयन शामिल है। "छोड़ो अभियान" के तहत, लगभग 45 लाख पात्र व्यक्तियों ने स्वेच्छा से अपने एनएफएसए लाभों का त्याग किया। इसके अतिरिक्त, ई-केवाईसी पूरा न कर पाने के कारण 27 लाख व्यक्तियों के नाम हटा दिए गए। परिणामस्वरूप, अब 70 लाख वास्तविक लाभार्थी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए, राज्य ने पिछले दो वर्षों में परिवेश 2.0 पोर्टल के तहत 122 चरण-1 मंज़ूरियाँ प्रदान की हैं, और अकेले 2025 में 137 मंज़ूरियाँ प्रदान की हैं। राजस्थान के सीमेंट संयंत्रों ने पिछले 18 महीनों में दिल्ली से लाए गए 41,000 मीट्रिक टन आरडीएफ का वैकल्पिक ईंधन के रूप में उपयोग किया है।