राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा ने सिलीगुड़ी में BJP के लिए प्रचार किया

Siliguri , सिलीगुड़ी : राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार शंकर घोष के समर्थन में एक रोड शो किया।सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में, BJP उम्मीदवार शंकर घोष का मुकाबला TMC उम्मीदवार गौतम देब और INC उम्मीदवार आलोक धारा से है।पश्चिम बंगाल में मतदान दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होगा, और विधानसभा चुनावों के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। यहां रोड शो के दौरान, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली TMC सरकार पर हमला बोला और कहा कि बंगाल ने भ्रष्ट सरकार (TMC) को हटाने का मन बना लिया है।

ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा, "आप यहां लोगों का उत्साह देख सकते हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बंगाल की जनता ने इस भ्रष्ट सरकार को हटाने का मन बना लिया है... मैं कह सकता हूं कि BJP बंगाल में भारी बहुमत से जीत हासिल करने जा रही है।"

राज्य में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस—जो लगातार चौथी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है—और BJP—जो पिछले चुनावों में शानदार प्रदर्शन के बाद सरकार बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है—के बीच एक हाई-वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा।इस बीच, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को पत्र लिखकर एक "गंभीर साजिश" की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने दावा किया कि यह साजिश कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) द्वारा I-PAC के साथ मिलकर रची जा रही है, जिसका उद्देश्य "लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करना" है।

आगामी राज्य विधानसभा चुनावों से पहले X पर एक पोस्ट में, अधिकारी ने आरोप लगाया कि I-PAC "TMC पार्टी कार्यकर्ताओं को सुनियोजित तरीके से फर्जी प्रेस पहचान पत्र जारी कर रहा है।" उन्होंने दावा किया कि ऐसे लोग जो पत्रकार नहीं हैं, उन्हें "मीडियाकर्मी के रूप में भेष बदलकर संवेदनशील क्षेत्रों—जिसमें मतदान केंद्र और प्रमुख प्रशासनिक केंद्र शामिल हैं—तक बेरोकटोक पहुंच बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।"

उन्होंने आगे कहा, "मैं @ECISVEEP का तत्काल ध्यान एक गंभीर साजिश की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसे तृणमूल कांग्रेस पार्टी अपनी 'राजनीतिक परामर्श'/'मनी लॉन्ड्रिंग' फर्म के सहयोग से रच रही है। इसका एकमात्र उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करना और पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों की शुचिता से समझौता करना है।"