राजस्थान BJP प्रमुख ने बजट 2025 को 'मध्यम वर्ग के लिए वरदान' बताया

Jodhpur: राजस्थान भाजपा अध्यक्ष मदन राठौर ने केंद्रीय बजट 2025 में प्रावधानों की सराहना की है और इसे "मध्यम वर्ग के लिए वरदान" बताया है। एएनआई से बात करते हुए, राठौर ने जोर देकर कहा कि बजट मध्यम आय वर्ग के लिए वरदान साबित हुआ है, खासकर सालाना 12 लाख रुपये तक की आय वालों को पूरी आयकर छूट की घोषणा के साथ। उन्होंने कहा, "यह बजट मध्यम वर्ग के लिए वरदान साबित हुआ है। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि 12 लाख रुपये तक की आय वालों को आयकर से पूरी छूट मिलेगी। यह बजट चुनावों के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य आम जनता को सशक्त बनाना है।"

विशेष रूप से, कर विशेषज्ञों, उद्योग पर्यवेक्षकों और बैंकिंग नेताओं ने आर्थिक विकास, कर राहत और सभी क्षेत्रों में नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 की सराहना की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को लोकसभा में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2025 में वेतनभोगी वर्ग को बड़ी राहत दी गई है। इसमें एक लाख रुपये तक की औसत मासिक आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। इससे घरेलू बचत और खपत को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सरकार ने विकास के चार इंजनों - कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात पर भी जोर दिया है। कर राहत पर वित्त मंत्री की घोषणा का मतलब है कि वेतनभोगी वर्ग 12.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं देगा। विपक्षी दलों ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि यह बेरोजगारी की समस्या पर चुप है और सरकार पर "मनरेगा का गला घोंटने" का आरोप लगाया।

सीतारमण ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना 100 कम कृषि उत्पादकता वाले जिलों को कवर करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन शुरू करेगी, जिसमें अरहर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2025 में राजकोषीय घाटा 4.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है और वित्त वर्ष 2026 में इसे घटाकर 4.4 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। मंत्री ने एमएसएमई को गारंटी कवर के साथ ऋण की सीमा 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने की घोषणा की। उन्होंने मेक इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाने के लिए छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की घोषणा की। अगले पांच वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स होंगी, शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता केंद्र होगा, जिसका कुल परिव्यय 500 करोड़ रुपये होगा। (एएनआई)