Jaipur: भारतीय खाद्य निगम के अजमेर मंडल में MSP पर गेहूं की खरीद में हुई उल्लेखनीय प्रगति

Jaipur जयपुर । मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में राज्य सरकार द्वारा ​एमएसपी पर गेहूं खरीद पूरी पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ सफलतापूर्वक की जा रही है। विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम के अजमेर मंडल में एफसीआई के अजमेर मंडल में अजमेर, भीलवाड़ा, ब्यावर, पाली एवं नागौर जिलें कवर होते हैं। इसके द्वारा इस वर्ष भी समस्त खरीद कार्य डिपो ऑनलाइन सिस्टम के ई-प्रोक्योरमेंट मोड्यूल के माध्यम से संचालित किया गया है।

इस वर्ष एफसीआई अजमेर मंडल में संचालित 14 प्रमुख खरीद केंद्रों पर 18,890 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। यह लक्ष्य निगम द्वारा खरीद केन्द्रों पर नियुक्त कर्मचारियों एवं किसानों के सक्रिय एवं उत्साहित भागीदारी के कारण समय से पहले पूर्ण हो जाने के पश्चात बढ़ाकर 33,890 मीट्रिक टन किया गया। इसे भी किसानों के सक्रिय सहयोग से समय से काफी पहले ही प्राप्त कर लिया गया। किसानों के उत्साह एवं एफसीआई के प्रभावी प्रबंधन के परिणामस्वरूप अब तक 48,191.7 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। यह प्रक्रिया अभी 30 जून तक जारी रहेगी। विशेष रूप से गुलाबपुरा (11,870.25 मीट्रिक टन), बिजयनगर (7,689.7 मीट्रिक टन), भीलवाड़ा (5,672.65 मीट्रिक टन), तखतगढ़ (4,011.85 मीट्रिक टन) और शाहपुरा (3,982 मीट्रिक टन) जैसे केंद्रों पर किसानों ने अपेक्षा से अधिक गेहूं विक्रय कर उल्लेखनीय सहभागिता निभाई है। सभी क्रियाशील खरीद केंद्रों पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पर्याप्त खरीद सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जिले के बिजयनगर खरीद केंद्र पर प्रथम खरीद लक्ष्य 1600 से संशोधित खरीद लक्ष्य 4500 किया गया है।

इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2 हजार 425 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था। इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार द्वारा 150 रूपए प्रति क्विंटल बोनस भी प्रदान किया गया। इस प्रकार किसानों को 2 हजार 575 प्रति क्विंटल का लाभकारी मूल्य प्राप्त हुआ है। एफसीआई द्वारा किसानों के खातों में विक्रय के 48 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। किसानों के लिए पंजीकरण, टोकन जारी करना, भुगतान प्रक्रिया एवं समर्थन मूल्य की पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है।

केन्द्र सरकार द्वारा इस वर्ष गेहूं खरीद के लिए निर्धारित मापदंडों में राजस्थान के लिए विशेष रियायत भी दी गई है। इसके फलस्वरूप किसानों को अपनी फसल बेचने में अधिक सुविधा मिली और खरीद लक्ष्य से अधिक खरीद संभव हो पाई है। अब तक अजमेर मंडल के अधीन कुल 9,306 किसानों का पंजीकरण हुआ है। इनमें से 6,867 किसानों ने सरकारी खरीद प्रणाली के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त किया है। इन्हें अब तक 124,09,36,27 रूपए का भुगतान किया जा चुका है।

खरीद केंद्रों पर किसानों के लिए व्यापक सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। प्रत्येक केंद्र पर मापक उपकरण (वे ब्रिज), स्वच्छता, पेयजल, बैठने की व्यवस्था तथा शेड आदि की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है। किसानों को टोकन के आधार पर सहज तरीके से प्रवेश दिया जा रहा है। इससे अनावश्यक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। ई-मित्र एवं पोर्टल आधारित प्रक्रिया के कारण किसानों को पंजीकरण में भी पूर्ण सुविधा प्राप्त हो रही है। केंद्रों पर फसल का गुणवत्तापूर्ण सत्यापन सुनिश्चित करते हुए उचित दर पर खरीद की जा रही है। यदि किसी किसान को किसी प्रकार की समस्या आती है तो वह हेल्पलाइन नंबर 18001806030 के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकता है।

मण्डल कार्यालय स्तर पर मण्डल प्रबन्धक श्री राकेश कुमार एवं प्रबन्धक वाणिज्य श्री रोहताश कुमार द्वारा लगातार खरीद केन्द्रों का निरीक्षण किया जा रहा है एवं किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

किसानों को सलाह दी जाती है कि वे टोकन जारी करवाकर केंद्रों पर व्यवस्थित ढंग से गेहूं विक्रय के लिए आएं तथा जन आधार कार्ड, बैंक विवरण सहित सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लाएं। इससे त्वरित भुगतान में कोई कठिनाई न होगी।