जयपुर की विशेष अदालत ने 700 करोड़ रुपये की GST चोरी मामले में घासी लाल चौधरी को जमानत दी

Jaipur: राजस्थान के जयपुर की विशेष आर्थिक अपराध अदालत ने कथित 700 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी के मामले में घासी लाल चौधरी को जमानत दे दी है । सुनील कुमार मीना न्यायाधीश विशेष आर्थिक अपराध अदालत ने 27.02.2025 को आदेश सुरक्षित रखा और 28 फरवरी को घासी लाल चौधरी को जमानत देते हुए इसे पारित किया । जीएसटी खुफिया महानिदेशालय ( डीजीजीआई ) जयपुर ने 10 दिन पहले कहा था कि उसने जीएसटी चोरी के एक रैकेट का पर्दाफाश किया है और भीलवाड़ा, जयपुर , उदयपुर और सीकर सहित राजस्थान भर में 15 स्थानों पर छापेमारी के दौरान 700 करोड़ रुपये के जीएसटी धोखाधड़ी के सबूत जब्त किए हैं। छापेमारी के बाद, जयपुर के घासी लाल चौधरी , केसरदेव शर्मा और स्क्रैप डीलर अरुण जिंदल सहित सात व्यक्तियों को 19.02.2025 को विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया गया था। डीजीजीआई को 13 लाख टन लोहा और इस्पात वस्तुओं की आपूर्ति बिना उचित कर अनुपालन के किए जाने के रिकॉर्ड मिले, और इन वस्तुओं का अनुमानित बाजार मूल्य 4,000 करोड़ रुपये है।

घासी लाल चौधरी की ओर से एडवोकेट सुमित गहलोत ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है। डीजीजीआई द्वारा उनके मुवक्किल के कार्यालय परिसर और आवास पर की गई तलाशी में कोई भी दोषपूर्ण सबूत नहीं मिला है।

गहलोत ने आगे तर्क दिया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ या उन्हें मुख्य आरोपियों, महावीर ट्रेडिंग, रुमजान सराजुद्दीन शाह, मनोज विजय, नवीन यादव और राजीव यादव के साथ जोड़ने का कोई सबूत नहीं है। यह डीजीजीआई का मामला नहीं है कि उनका मुवक्किल मुख्य आरोपियों की किसी भी फर्म में निदेशक, भागीदार या लाभार्थी है।

रिमांड आवेदन में एकमात्र आरोप यह था कि मुख्य आरोपी के कार्यालय परिसर में की गई छापेमारी में, डीजीजीआई को सितंबर 2023 से फरवरी 2025 तक की एक एक्सेल शीट मिली, जिसमें घासी लाल की फर्म - निर्माण इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित कुछ कथित बिलों का विवरण दिया गया इसमें सरासर विरोधाभास है और डीजीजीआई का स्रोत भी पुष्ट नहीं है।

सुमित गहलोत ने आगे तर्क दिया कि मुख्य आरोपी से बरामद कथित एक्सेल शीट घासी लाल और अन्य आरोपियों के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं करती है। अभियोजन पक्ष का पूरा मामला मुख्य आरोपी के बयान पर आधारित है और उसके मुवक्किल से इसकी पुष्टि करने वाला कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। डीजीजीआई का मामला केवल धारणाओं और अनुमानों पर आधारित है और जीएसटी अधिनियम की धारा 132 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है और उसका मुवक्किल निर्दोष है।

हालांकि, डीजीजीआई जयपुर ने तर्क दिया कि जीएसटी चोरी के नेटवर्क के राजस्थान से आगे हरियाणा और पंजाब तक फैले होने का संदेह है और आरोपी कर नियमों को दरकिनार करते हुए लोहे और इस्पात उत्पादों की आपूर्ति के लिए फर्जी कंपनियों के माध्यम से काम करते थे। (एएनआई)