राजधानी लखनऊ में ढाई लाख लोगों के हाउस टैक्स की जांच होगी

लखनऊ: राजधानी के जिन 2.41 लाख भवन स्वामियों की बिल्डिंग के हाउस टैक्स का वार्षिंक मूल्यांकन 25 प्रतिशत से अधिक बढ़ाया गया है, अब उन सभी की विस्तार से जांच होगी.

नगर निगम टैक्स इंस्पेक्टर और जीआईएस सर्वे करने वाली एजेन्सी के कर्मचारी खुद इसकी जांच करेंगे. इसके बाद भवन स्वामियों को बिल जारी होंगे और उसके आधार पर उनसे गृहकर की वसूली होगी. शासन के निर्देश के बाद मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अम्बी बिष्ट ने यह आदेश जारी किया है.

राजधानी में मकानों का जीआईएस सर्वे करने वाली संस्था ने भवन कर निर्धारण में काफी गड़बड़ी की है. संस्था ने 2.41 लाख भवन स्वासियों की बिल्डिंग का वार्षिक मूल्यांकन 25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत बढ़ा दिया है. इस वजह से शहर के तमाम लोग परेशान हैं.

शासन को भी जानकारी हुई है तो छह को हुई बैठक में विशेष सचिव अमित सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिया है. उन्होंने नगर आयुक्त और मुख्य कर निर्धारण अधिकारी को ऐसे भवनों की तत्काल जांच को कहा है, ताकि कर निर्धारण में हुई गड़बड़ी सही कराई जा सके.

अब नगर निगम की मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अम्बी बिष्ट ने भी आदेश जारी कर जोनल अधिकारियों को सभी सम्पत्तियों के सत्यापन को कहा है.

हर निरीक्षक देंगे शपथ पत्र: मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने बिल्डिंग मकानों का दोबारा परीक्षण करा शपथ पत्र पेश करने का निर्देश दिया है. उन्हें लिखकर देना होगा कि उनके वार्ड क्षेत्र में सभी बिल्डिंग की जांच, सत्यापन हो चुका है. कोई बची नहीं है. इससे भविष्य में अगर किसी बिल्डिंग में गड़बड़ी मिलती है तो सम्बंधित टैक्स इंस्पेक्टरों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा.