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Jaipur जयपुर: केंद्र के बाद अब भाजपा शासित राजस्थान सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की गतिविधियों में भाग लेने पर लगी रोक हटा दी है। सरकारी कर्मचारी और अधिकारी अब इस दक्षिणपंथी संगठन की सभी गतिविधियों में भाग ले सकेंगे। सरकार ने उन संगठनों की सूची से आरएसएस का नाम हटा दिया है, जिनमें सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर रोक थी। इस सूची में आरएसएस और जमात-ए-इस्लामी समेत 17 संगठनों के नाम हैं और अगर सरकारी कर्मचारी इन संगठनों से जुड़े या उनकी गतिविधियों में भाग लेते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान था।
अब केंद्र सरकार के बाद राज्य ने भी सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों की शाखाओं और सभी गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति दे दी है।पहली बार यह प्रतिबंध 1972 में लगाया गया था, जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। यह आदेश 1981 में फिर से जारी किया गया, जब राज्य में जनता पार्टी की सरकार गिर गई थी। मजे की बात यह है कि राज्य में आरएसएस से जुड़ने पर 53 साल से प्रतिबंध लगा हुआ है। इस दौरान भैरोंसिंह शेखावत और वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भाजपा चार बार सत्ता में रही, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध नहीं हटाया गया।
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Harrison
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