संविदाकर्मी ने की आत्महत्या, सरकार ने की Family को 10 लाख की सहायता देने की घोषणा

Jaipur: राजस्थान उच्च न्यायालय में कार्यरत संविदा कर्मचारी मनीष कुमार सैनी ने कथित तौर पर कुछ महीनों से मासिक वजीफा न मिलने के कारण न्यायालय परिसर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सैनी महाधिवक्ता कार्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत थे। महाधिवक्ता कार्यालय ने कल घोषणा की कि राज्य सरकार द्वारा परिवार को 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय द्वारा 1 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। मृतक की पत्नी सीमा कुमार सैनी को रोजगार देने का भी आश्वासन दिया गया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार से संविदा कर्मचारी के परिवार को आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। राजस्थान उच्च न्यायालय में संविदा कर्मचारी श्री मनीष सैनी की आत्महत्या बहुत दुखद है। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार के सदस्यों को साहस प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। श्री मनीष कम वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारी थे। राज्य सरकार को पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता सुनिश्चित करनी चाहिए, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के समय संविदा सेवा नियम बनाए गए थे तथा करीब एक लाख दस हजार संविदा कर्मियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया शुरू की गई थी। वर्तमान सरकार को तत्काल उक्त प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सभी संविदा कर्मियों को नियमित करना चाहिए तथा उन्हें उचित वेतनमान देना चाहिए। मृतक के परिजनों ने शुक्रवार को न्यायालय परिसर में धरना दिया था। वकीलों ने भी प्रदर्शन किया तथा हाईकोर्ट के बाहर सड़क जाम कर दिया। मृतक के भाई रवीश सैनी ने बताया कि मृतक हाईकोर्ट का नियमित कर्मचारी बनना चाहता था तथा वेतन भुगतान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। उन्होंने कहा कि उसे हाईकोर्ट का नियमित कर्मचारी बनाने को लेकर केस चल रहा था। केस सुप्रीम कोर्ट में है, जब भी वह सुनवाई के लिए जाता था तो उसे सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती थी। उसे सिर्फ 4000 से 4.5 हजार रुपये वेतन मिलता था, जो कि यात्रा में ही खर्च हो जाता था। इसी वजह से उसने यह कदम उठाया। इसके अलावा मृतक की मौसी सुनीता सैनी ने बताया कि उन्हें मनीष की मौत के बारे में तब पता चला जब कोर्ट में मौजूद कर्मचारियों ने उन्हें सूचना दी। उन्होंने कहा, "उसका सुसाइड नोट यहां है, हमें कर्मचारियों से जानकारी मिली कि मनीष ने यह कदम उठाया है। हमने बताया कि वह अच्छे मूड में घर से निकला था, उसने खाना भी खरीदा था।

उसने यह नहीं बताया कि उसका काम के सिलसिले में किसी से झगड़ा या दुश्मनी थी।" उन्होंने यह भी बताया कि मनीष ने सुसाइड नोट में लिखा था कि वह केस और राजस्थान सरकार द्वारा उसके रोजगार पर फैसला न लेने से बहुत परेशान था। उन्होंने कहा, "हमने उसका सुसाइड नोट पढ़ा, उसमें उसने लिखा था कि राजस्थान सरकार ने मेरे मामले पर फैसला नहीं लिया है और मैं केस से बहुत परेशान हूं। उस पर लाखों रुपये का कर्ज था और इसी वजह से उसने यह कदम उठाया।" उन्होंने यह भी मांग की कि मृतक की पत्नी को नौकरी दी जाए, एक करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाए और उसके बच्चों की पढ़ाई में मदद की जाए। उन्होंने कहा, "हम मांग करते हैं कि उनकी विधवा पत्नी को नौकरी मिले, 1 करोड़ रुपये का मुआवज़ा मिले और बच्चों को शिक्षा मिले। हम पिछले 8 घंटों से यह मांग कर रहे हैं, प्रशासन इतना धीमा है कि कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है।" इसके अलावा, संविदा कर्मचारियों के लिए भुगतान संशोधित किया गया है, जो 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होगा। स्टेनोग्राफर का वेतन 4,400 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये कर दिया गया है। जूनियर क्लर्क का वेतन 5,600 रुपये से बढ़ाकर 14,000 रुपये कर दिया गया है और बुक लिफ्टर का वेतन 4,400 रुपये से बढ़ाकर 11,000 रुपये कर दिया गया है। (एएनआई)