DA बकाये को लेकर पंजाब में आज विरोध-प्रदर्शन करेंगे

Punjab पंजाब मंगलवार को पंजाब सरकार के सभी दफ्तरों में कामकाज रुकने की उम्मीद है क्योंकि हज़ारों मिनिस्ट्रियल स्टाफ़ अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। उद्योग मंत्री और पंजाब AAP प्रमुख अमन अरोड़ा ने हड़ताल को "गैर-कानूनी" बताया और कहा कि DA (महंगाई भत्ता) का मामला अभी कोर्ट में है। मंत्री ने कहा, "अगर जनता को परेशानी होती है तो सरकार कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी। हम कर्मचारियों से अपील करते हैं कि वे राजनीतिक मोहरे न बनें क्योंकि सरकार उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हमने पहले ही 85,000 कर्मचारियों की 60 प्रतिशत DA मांग पूरी कर दी है और दूसरों के लिए केंद्र के बराबर वेतन सुनिश्चित करने को तैयार हैं।"

हालांकि सरकार ने 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती हुए 85,000 कर्मचारियों के लिए बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता घोषित करके कर्मचारियों के एक वर्ग को तोड़ने की कोशिश की, और आज पंजाब सिविल सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुशील कुमार फौजी का सचिवालय से मोहाली में सबऑर्डिनेट सर्विसेज़ सिलेक्शन बोर्ड में तबादला भी कर दिया, फिर भी कर्मचारी डटे हुए हैं। सभी यूनियनों की संयुक्त कार्रवाई समिति के संयोजक सुखचैन खेरा ने 'द ट्रिब्यून' को बताया, "हम इन हथकंडों से डरेंगे नहीं। इससे पहले, उन्होंने मेरा सचिवालय से सेक्टर 33 में योजना विभाग के कार्यालय में तबादला कर दिया था। लेकिन हम अपनी जायज मांगों के लिए विरोध करने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए दृढ़ हैं, जिसे हाई कोर्ट ने भी माना है।"

इन कर्मचारियों ने कहा है कि वे सरकार पर अपना बकाया महंगाई भत्ता जारी करने का दबाव बनाने के लिए विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। साथ ही, वे राज्य सरकार के उस आदेश का भी विरोध कर रहे हैं जिसमें सभी विभागों के प्रमुखों से उन कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा गया है जिन्होंने 27 अगस्त को सामूहिक आकस्मिक अवकाश (mass casual leave) विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था, जिसे राज्य सरकार ने अनधिकृत अवकाश घोषित किया था। उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि सरकार ने कहा है कि वे जुलाई 2020 के बाद भर्ती हुए सभी 85,000 कर्मचारियों के लिए DA बढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को इसका फायदा होगा क्योंकि उनमें से ज़्यादातर तीन साल के प्रोबेशन पर हैं और उन्हें निश्चित वेतन मिल रहा है।

मंगलवार को राज्य सरकार की बसें सामान्य रूप से चलेंगी, और सरकारी अस्पताल, अन्य स्वास्थ्य संस्थान और स्कूल भी बंद नहीं होंगे, क्योंकि शिक्षक, डॉक्टर और अन्य पैरामेडिक्स ड्यूटी पर रहेंगे। हालांकि, इन संस्थानों में क्लर्क का काम प्रभावित होगा, क्योंकि मिनिस्ट्रियल स्टाफ़ विरोध प्रदर्शन करेगा। खेरा ने कहा, "यह विरोध प्रदर्शन सिर्फ़ पंजाब स्टेट मिनिस्टीरियल सर्विसेज़ यूनियन ने बुलाया है। पूरे राज्य में, सभी मिनिस्टीरियल स्टाफ़ अपने ऑफ़िस के बाहर बैठकर सरकार के ख़िलाफ़ विरोध करेंगे।" वहीं, उद्योग मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब अपने रेवेन्यू का 51% हिस्सा सैलरी और पेंशन पर खर्च करता है, जो बड़े राज्यों में सबसे ज़्यादा है। सरकार को पब्लिक सर्विसेज़ की भी रक्षा करनी चाहिए। हम कर्मचारियों के साथ खड़े हैं और बातचीत के ज़रिए उनकी जायज़ चिंताओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।