टैक्स का दायरा बढ़ाने, FDI से वेलफेयर प्लान को फंड करने में मदद मिलेगी: FM Harpal Cheema

Punjab.पंजाब: इंटरनेशनल विमेंस डे पर अपना पांचवां बजट पेश करने के बाद, पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चीमा का कहना है कि वह इसे अपनी सबसे बड़ी कामयाबी मानते हैं कि वह राज्य के फाइनेंस को बदलने में कामयाब रहे हैं, साथ ही यह भी पक्का किया है कि समाज के हर कमजोर तबके का ध्यान रखा जाए। द ट्रिब्यून को दिए एक इंटरव्यू में, उन्होंने महिलाओं को दी गई फाइनेंशियल मदद को राज्य के लिए एक अहम पल बताया।

कुछ हिस्से:

मुख्यमंत्री मासिक ध्यान सत्कार योजना से कितनी महिलाओं को फायदा होगा?

इस स्कीम से करीब 97 परसेंट महिलाओं को फायदा होगा। हालांकि, बेनिफिशियरी की सही संख्या बैसाखी पर स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद ही पता चलेगी, लेकिन बहुत कम संख्या में, जो आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट हैं, उन्हें इससे बाहर रखा गया है।

पंजाब सरकार की स्कीम दूसरे राज्यों की योजनाओं से कैसे अलग है?

AAP के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गवर्नेंस मॉडल में फर्क है। अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप “गारंटी की पवित्रता” से पहचानी जाती है, जो पंजाब की महिलाओं के लिए महीने की इनकम के पक्के बजट से साबित होती है। PM (नरेंद्र) मोदी की गारंटी”, जैसे कि दिल्ली की महिलाओं को हर महीने Rs 2,500 की मदद का वादा। दिल्ली में, BJP सरकार इस स्कीम को लागू करने में फेल रही है, और हरियाणा में, “जुमला पार्टी” द्वारा सख्त एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लागू करने के बाद ज़्यादातर महिलाओं को छोड़ दिया गया है।

बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। अलग-अलग स्कीमों को फंड करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, खासकर तब जब आप 2025-26 में रेवेन्यू टारगेट पूरे नहीं कर पाए हैं?

AAP एक तबके के लोगों पर टैक्स लगाकर दूसरे तबके को देने में यकीन नहीं करती। हम टैक्स कलेक्शन में कमियों को दूर करेंगे, अपना टैक्स नेट बढ़ाएंगे और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) और नए इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट से जो नया इन्वेस्टमेंट आएगा, उससे हमारे रेवेन्यू में उछाल आएगा। जहाँ तक सरकार के टारगेट पूरे न करने की बात है, तो बेफिक्र रहें कि मार्च के आखिर तक सभी टारगेट पूरे हो जाएंगे।

आपकी सरकार पर सिर्फ चार साल में पंजाब के कर्ज में Rs 1 लाख करोड़ से ज़्यादा जोड़ने का आरोप है। आप बढ़ते कर्ज को कैसे सही ठहराएंगे और डेब्ट-टू-GSDP रेश्यो?

हम FRBM एक्ट के तहत तय लिमिट के अंदर हैं। राज्य ग्रोथ की राह पर है, इस साल 7.9 परसेंट की ग्रोथ हुई है। रेवेन्यू डेफिसिट GSDP का सिर्फ़ 2.69 परसेंट है और फिस्कल डेफिसिट GSDP का 4.18 परसेंट है। साथ ही, हम फिस्कल इमरजेंसी में राज्य की मदद के लिए सिंकिंग फंड में पैसा डाल रहे हैं।