परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने यूनियनों से मुलाकात कर जायज़ मांगों का आश्वासन दिया

चंडीगढ़ : पंजाब के परिवहन मंत्री एस लालजीत सिंह भुल्लर ने मंगलवार को पंजाब रोडवेज / पनबस / पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन और पंजाब रोडवेज (पनबस) स्टेट ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ उनकी मांगों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक विस्तृत बैठक की। बैठक में राज्य अध्यक्ष रेशम सिंह गिल, राज्य महासचिव शमशेर सिंह ढिल्लों और वरिष्ठ उपाध्यक्ष जसपाल सिंह बाजवा सहित यूनियन के नेता शामिल हुए।

परिवहन मंत्री के साथ सचिव परिवहन वरुण रूजम, प्रबंध निदेशक पीआरटीसी बीएस शेरगिल, निदेशक राज्य परिवहन राजीव कुमार गुप्ता तथा वित्त एवं कार्मिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।बैठक के दौरान, भुल्लर ने यूनियन प्रतिनिधियों को उनकी मांगों के संबंध में विभाग द्वारा अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को एक व्यापक प्रस्ताव तैयार करने और इस विषय पर वित्त एवं कार्मिक विभागों के साथ विचार-विमर्श करने के निर्देश दिए।

राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए, कैबिनेट मंत्री ने यूनियन नेताओं को आश्वासन दिया कि सभी जायज़ माँगों का समय पर समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुद्दों का जल्द से जल्द समाधान करने के लिए आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।

इस बीच, 17 अगस्त को दिल्ली में राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करने से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार कनेक्टिविटी के विस्तार के साथ देश भर में परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने में लगातार लगी हुई है।

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "देश भर में हम कनेक्टिविटी के विस्तार के साथ परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने में निरंतर लगे हुए हैं। इसी दिशा में कल दोपहर लगभग 12:30 बजे मुझे दो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इससे दिल्ली-एनसीआर में यातायात और सुचारू हो जाएगा।"

रविवार को, प्रधानमंत्री मोदी ने दो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं - द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड और शहरी विस्तार सड़क-II (UER-II) का उद्घाटन करते हुए कहा कि दिल्ली विकास की क्रांति का गवाह बन रही है। इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 11,000 करोड़ रुपये है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि नए राजमार्गों से दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लोगों की सुविधा बढ़ेगी।