G RAM G एक्ट उद्योगपतियों की तिजोरी भरने के लिए लाया गया है: CM Bhagwant Mann

Punjab.पंजाब: हाल ही में लाए गए विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) — जी राम जी एक्ट — जिसने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह ली है, ने AAP सरकार को बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ नया हथियार दे दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को केंद्र सरकार पर "गरीबों से पैसा छीनकर अमीर उद्योगपतियों की तिजोरी भरने" का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी "पंजाब विरोधी मानसिकता" अपना रही है। उन्होंने कहा कि VB-G RAM G एक्ट के ज़रिए मनरेगा को खत्म करना पंजाब पर कथित हमलों की कड़ी में नवीनतम है। मान ने कहा, "सबसे पहले, केंद्र ने अग्निपथ योजना शुरू की और सशस्त्र बलों में नियमित भर्ती खत्म कर दी, जिससे ग्रामीण युवाओं से रोज़ी-रोटी के अवसर छीन लिए गए। सिर्फ़ तीन से चार साल की सेवा के बाद युवाओं को घर वापस भेज दिया जाता है।"

एक्ट के प्रावधानों को "गरीब विरोधी" बताते हुए, मान ने आरोप लगाया कि यह बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को बहुत ज़्यादा कंट्रोल देता है, जिससे हेरफेर की काफ़ी गुंजाइश है। उन्होंने चेतावनी दी कि समान अवसर न होने पर, गैर-बीजेपी शासित राज्यों को सबसे ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा, "इस फ्रेमवर्क के तहत, राज्यों को सिंचाई परियोजनाओं, पाइपलाइन बिछाने और अन्य श्रम-गहन गतिविधियों जैसे काम करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, राज्यों का वित्तीय योगदान बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फिर केंद्र को हमारे ग्रामीण विकास फंड और GST का हिस्सा समय पर जारी करना चाहिए।" मान ने कहा कि इन सभी मुद्दों पर 30 दिसंबर को विशेष विधानसभा सत्र के दौरान चर्चा की जाएगी, और बीजेपी को भी अपने विचार रखने का मौका दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB), पंजाब यूनिवर्सिटी और यहां तक ​​कि चंडीगढ़ पर भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जिससे पंजाब का इस पर कंट्रोल खत्म हो जाएगा। उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "हम ऐसे सभी प्रयासों का विरोध करेंगे और उन्हें सफल नहीं होने देंगे।" मान ने दावा किया कि पंजाब के विकास के लिए राज्य सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि कचरा, स्ट्रीटलाइट और सीवेज जैसी नागरिक समस्याओं को जल्द ही हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नवनिर्वाचित ज़िला परिषद और ब्लॉक समिति के सदस्यों को सभी के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। मान ने आगे कहा, "वे उन लोगों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया। यह उनका कर्तव्य है कि वे सभी वर्गों की सेवा पूरी लगन से करें ताकि पंजाब हर क्षेत्र में सबसे आगे निकले।" उन्होंने बताया कि AAP सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू करेगी, जिसके तहत 65 लाख परिवारों को सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों में 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा।