केंद्र ने Punjab और हरियाणा हाई कोर्ट में दो जजों की नियुक्ति की

New Delhi नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में दो जजों की नियुक्ति को मंज़ूरी दे दी।

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है, "भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के क्लॉज़ (1) द्वारा दी गई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, राष्ट्रपति श्री रमेश चंद्र डिमरी और सुश्री नीरजा कुलवंत कालसन को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में दो साल की अवधि के लिए एडिशनल जज नियुक्त करते हैं, यह नियुक्ति उनके अपने-अपने पदों का कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी होगी।" भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 16 दिसंबर, 2025 को हुई अपनी बैठक में इन दोनों न्यायिक अधिकारियों को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी थी।

न्यायिक अधिकारियों रमेश चंद्र डिमरी और नीरजा कुलवंत कालसन की नियुक्ति के लिए सिफारिश मूल रूप से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अपने दो सबसे वरिष्ठ सहयोगियों से सलाह मशवरा करने के बाद शुरू की थी। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले प्रक्रिया ज्ञापन (MoP) के अनुसार, नियुक्ति का प्रस्ताव मुख्य न्यायाधीश द्वारा शुरू किया जाना चाहिए। यदि मुख्यमंत्री किसी नाम की सिफारिश करना चाहते हैं, तो उसे विचार के लिए मुख्य न्यायाधीश को भेजा जाना चाहिए। राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर, अपनी सिफारिश के साथ सभी कागजात केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री को जल्द से जल्द भेजेंगे, लेकिन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से प्रस्ताव मिलने की तारीख से छह सप्ताह से ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए।

इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा प्रस्ताव की समीक्षा अन्य बैकग्राउंड इनपुट के साथ की जाती है, इससे पहले कि इसे भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को भेजा जाए, जो सिफारिश को अंतिम रूप देने से पहले सुप्रीम कोर्ट के दो सबसे वरिष्ठ जजों से सलाह लेते हैं। सलाह मशवरे के बाद, CJI चार सप्ताह के भीतर अपनी सिफारिश केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री को भेजेंगे। MoP के अनुसार, जैसे ही राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति वारंट पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, न्याय विभाग के सचिव मुख्य न्यायाधीश को सूचित करेंगे, और इस संचार की एक प्रति मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी। वह नियुक्ति की घोषणा भी करेंगे और भारत के राजपत्र में आवश्यक अधिसूचना जारी करेंगे। इससे पहले दिन में, केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट के जज जस्टिस महेश शरदचंद्र सोनाक को झारखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने का नोटिफिकेशन जारी किया। यह नियुक्ति 8 जनवरी को मौजूदा चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान के रिटायर होने के बाद की गई है।