Tarn Taran bypoll : सस्पेंड SSP रवजोत के खिलाफ ‘पक्षपातपूर्ण व्यवहार’ के लिए चार्जशीट

Punjab पंजाब : तरनतारन की पूर्व सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (SSP), रवजोत कौर ग्रेवाल, जिन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI) ने असेंबली उपचुनाव से पहले सस्पेंड कर दिया था, को फॉर्मल तौर पर पक्षपाती व्यवहार के आधार पर चार्जशीट दी गई है, मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया।2015 बैच की IPS ऑफिसर को इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया ने 8 नवंबर को, पोलिंग से तीन दिन पहले सस्पेंड कर दिया था।इस मामले की जानकारी रखने वाले होम डिपार्टमेंट के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, “ग्रेवाल को आरोपों का जवाब देने के लिए एक महीने का समय दिया गया है। चार्जशीट ऑफिसर के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई का अगला कदम है।”एक अधिकारी ने कहा कि आरोप उपचुनाव प्रोसेस के दौरान उनके प्रोफेशनल व्यवहार से जुड़े हैं। उन्होंने नाम न बताने की शर्त पर कहा, “मामले की डिटेल्स पब्लिक नहीं की गई हैं क्योंकि मामला डिपार्टमेंटल जांच के तहत है।”

पोलिंग से पहले ग्रेवाल को सस्पेंड करने के ECI के फैसले के बाद शुरू हुई इंटरनल जांच के बाद यह डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है।ग्रेवाल, जो 2015 बैच के IPS ऑफिसर हैं, को उपचुनाव से तीन दिन पहले 8 नवंबर को सस्पेंड कर दिया गया था। यह तब हुआ जब शिरोमणि अकाली दल (SAD) के प्रेसिडेंट सुखबीर सिंह बादल ने EC के अपॉइंटेड ऑब्जर्वर से मुलाकात की और SSP द्वारा कथित तौर पर रूलिंग आम आदमी पार्टी (AAP) की मदद करने के लिए पावर का गलत इस्तेमाल करने की एक रिटन कंप्लेंट दी। SAD लीडर्स ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से भी मुलाकात की और एक मेमोरेंडम दिया जिसमें उन्होंने दावा किया कि उपचुनाव से पहले पुलिस अधिकारियों ने तरनतारन के पार्टी वर्कर्स और लीडर्स को “जबरन डिटेन” किया था। उपचुनाव के लिए वोटिंग 11 नवंबर को हुई थी, और रिजल्ट 14 नवंबर को अनाउंस किया गया था

जिसमें AAP कैंडिडेट हरमीत सिंह संधू ने अपने सबसे करीबी कॉम्पिटिटर और SAD कैंडिडेट सुखविंदर कौर रंधावा को 12,091 वोटों से हराया था।एक ऑफिशियल महीने भर की देरी की वजह मुख्यमंत्री भगवंत मान का विदेश दौरा बताया गया। मान, जिनके पास गृह मंत्रालय भी है, जापान और दक्षिण कोरिया के ऑफिशियल दौरे पर गए थे।सरकार के सीनियर अधिकारी ने कहा, "चूंकि सीएम भगवंत मान अपने ऑफिशियल दौरे से लौट आए हैं, इसलिए गृह विभाग के अधिकारी आखिरी सलाह-मशविरे के लिए इस मुद्दे पर उनसे बात कर सकते हैं।"अधिकारियों ने कहा कि गृह विभाग आगे की कार्रवाई पर फैसला करने से पहले ग्रेवाल के जवाब को देखेगा, जिसमें बरी करना, जुर्माना लगाना या अतिरिक्त जांच शामिल हो सकती है।अधिकारी ने कहा, "पता चला है कि राज्य सरकार ग्रेवाल को बहाल करने और उन्हें फिर से SSP के तौर पर पोस्ट करने की इच्छुक है, लेकिन इसमें कुछ दिन लग सकते हैं क्योंकि राज्य को ECI से बात करनी होगी।" सभी राज्य मुख्य सचिवों को भेजे गए 2023 ECI निर्देश के अनुसार, किसी व्यक्ति को बहाल करने से पहले डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के लिए ECI से सलाह करना ज़रूरी होगा।