आदेशों की अनदेखी सुप्रीम कोर्ट ने Punjab , हरियाणा को फटकार लगाई

हरियाणा Haryana : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पंजाब और हरियाणा की सरकारों को पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के लिए फटकार लगाई, जिससे अक्टूबर-दिसंबर के दौरान दिल्ली-एनसीआर एक आभासी गैस चैंबर में बदल जाता है।न्यायमूर्ति एएस ओका की अगुवाई वाली पीठ ने पराली जलाने पर नियंत्रण करने में विफल रहने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की भी आलोचना की।पीठ ने कहा, "एक भी मुकदमा शुरू नहीं किया गया है और पिछली बैठक केवल 29 अगस्त को हुई थी। 11 में से केवल पांच सदस्य मौजूद थे और इसमें निर्देशों के कार्यान्वयन पर चर्चा नहीं हुई। इस तरह उप-समितियां काम कर रही हैं... उन्होंने नौ महीनों में 11 बैठकें की हैं," पीठ ने कहा, जिसमें न्यायमूर्ति ए अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति एजी मसीह भी शामिल थे। शीर्ष अदालत ने अफसोस जताया कि राज्यों ने उसके आदेश को लागू करने के लिए कुछ नहीं किया है और पराली जलाने वाले

किसानों से केवल नाममात्र का मुआवजा वसूला है। इसने बताया कि मामले पर पहला प्रभावी निर्देश 10 जून, 2021 को जारी किया गया था। पीठ ने कहा कि सीएक्यूएम ने यह सुनिश्चित करने के लिए भी कोई कदम नहीं उठाया कि उसके अपने निर्देश राज्यों द्वारा लागू किए जाएं। पीठ ने कहा, "विभिन्न कारणों से वे किसी पर मुकदमा नहीं चलाना चाहते...वे दंडात्मक कार्रवाई नहीं करना चाहते, बल्कि केवल बैठकें करना चाहते हैं। राज्यों ने जो कुछ किया है, वह किसानों से नाममात्र का मुआवजा वसूलना है। आयोग स्वयं प्रथम दृष्टया प्रवर्तन के संबंध में अपने निर्देशों के कार्यान्वयन पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए कोई प्रयास नहीं करता प्रतीत होता है।" पंजाब और हरियाणा सरकारों को सीएक्यूएम के निर्देशों को लागू करने के लिए एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को तय की। इसने आयोग

को अपने निर्देशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने का भी निर्देश दिया। पंजाब सरकार की ओर से महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने कहा कि किसान हैप्पी सीडर मशीनों का उपयोग करने में असमर्थ हैं, क्योंकि उनमें से 70 प्रतिशत सीमांत किसान हैं, जो वित्तीय कारणों से ड्राइवर नहीं रखना चाहते और डीजल नहीं खरीदना चाहते। पीठ ने पंजाब सरकार से अगली सुनवाई तक केंद्र को धन के लिए भेजे गए प्रस्ताव भी प्रस्तुत करने को कहा। सिंह ने कहा कि राज्यों को दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है, इस पर पीठ ने कहा, "यह गलत है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत, आप..."एएसजी ऐश्वर्या भाटी द्वारा सीएक्यूएम द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताने के बाद पीठ ने कहा, "यह सब हवा में है, एनसीआर राज्यों में क्या किया गया है, इसके बारे में कुछ भी नहीं दिखाया गया है।" पीठ ने केंद्र से यह बताने को कहा कि आयोग में वायु प्रदूषण के क्षेत्र में दो विशेषज्ञों और दो एनजीओ सदस्यों के पद क्यों खाली हैं।न्याय मित्र अपराजिता सिंह के अनुरोध पर पीठ ने आयोग से पराली जलाने की शिकायतों का व्यापक प्रचार करने को कहा।