भरण-पोषण के लिए शादी का पुख्ता प्रमाण जरूरी नहीं- उच्च न्यायालय

चंडीगढ़। एक महत्वपूर्ण फैसले में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत रखरखाव का दावा करने के लिए अलग रह रहे साथी को शादी के सख्त सबूत की आवश्यकता नहीं है। न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा, "इस संबंध में लागू सबूत का मानक संभावनाओं की प्रधानता होगी।"खंडपीठ ने यह भी फैसला सुनाया कि पति और पत्नी के रूप में लंबे समय तक साथ रहने से साझेदारों को धारा 125 के तहत राहत मिलेगी, भले ही विवाह को संपन्न करने के लिए आवश्यक समारोहों का प्रदर्शन अप्रमाणित रहा हो।यह फैसला एक परिवार अदालत द्वारा पारित आदेश के खिलाफ एक पति द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर आया, जिसके तहत पत्नी को 6,000 रुपये का मासिक गुजारा भत्ता देने से पहले धारा 125 के तहत दायर एक आवेदन की अनुमति दी गई थी।

बेंच के सामने पेश होते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने अन्य बातों के अलावा दलील दी कि धारा 125 के प्रावधान केवल कानूनी रूप से विवाहित पत्नी द्वारा ही लागू किए जा सकते हैं। याचिकाकर्ता एक मुस्लिम था जबकि विवाह--जैसा कि प्रतिवादी-पत्नी ने कहा--सिख समुदाय द्वारा प्रतिष्ठित गुरुद्वारे में हुआ था।बेंच को यह भी बताया गया कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं दर्शाया गया है कि विवाह संपन्न हुआ हो और आवश्यक समारोह किए गए हों। इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच कानूनी रूप से वैध विवाह नहीं था।प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने और दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद, खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता मुस्लिम होने का दावा कर रहा है। लेकिन परिस्थितियों से यह उचित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रतिवादी को इसके बारे में पता था। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत दो अलग-अलग धर्मों के व्यक्ति शादी नहीं कर सकते। लेकिन कानून ने विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत इसकी अनुमति दी। इस प्रकार, प्रतिवादी के भरण-पोषण के दावे को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि शादी पंजाब के एक गुरुद्वारे में हुई थी।

बेंच ने कहा कि प्रावधान के पीछे विधायी मंशा महिलाओं, बच्चों और कमजोर माता-पिता को त्वरित सहायता और सामाजिक न्याय प्रदान करना था। यह प्रावधान सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने और आश्रित महिलाओं, बच्चों और माता-पिता की सुरक्षा के उपाय के रूप में लागू किया गया था।"इसके प्रति सचेत रहते हुए, इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि सीआरपीसी की धारा 125 के प्रावधान के तहत गुजारा भत्ता का दावा करने के लिए विवाह के सख्त सबूत को एक शर्त नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि यह इसके पीछे के विधायी इरादे के विपरीत होगा।" पीठ ने जोर देकर कहा।आवश्यक समारोहों के प्रदर्शन से संबंधित मुद्दे का जिक्र करते हुए, खंडपीठ ने कहा कि गुजारा भत्ता के लिए दावा दायर करने के लिए इसे साबित करना आवश्यक नहीं है। द्विविवाह का अपराध बनाना आवश्यक होगा। लेकिन धारा 125 के तहत संभावनाओं की प्रधानता सबूत का मानक बनी रही।