पंजाब

परविंदर झोटा मामले में 23 दिन बाद समझौता, परिवार को 2 करोड़ और नौकरी का भरोसा

Rajeshwari Nishad
4 Nov 2026 9:35 PM IST
परविंदर झोटा मामले में 23 दिन बाद समझौता, परिवार को 2 करोड़ और नौकरी का भरोसा
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मानसा। पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या के बाद जारी आंदोलन के 23वें दिन बुधवार को महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया। पंजाब सरकार के वरिष्ठ प्रतिनिधियों और परविंदर सिंह झोटा इंसाफ एक्शन कमेटी के बीच बातचीत का नया दौर शुरू हुआ। इस बैठक में पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां, कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां, बठिंडा रेंज के डीआईजी हरजीत सिंह और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। करीब पांच घंटे तक बातचीत चलने और कई मांगों पर सहमति बनने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, बैठक के अंतिम निर्णय और समझौते की सभी शर्तों की आधिकारिक पुष्टि अभी शेष है।
इस बैठक को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि झोटा की हत्या के बाद परिवार और समर्थकों का विरोध लगातार तेज हो रहा था। एक्शन कमेटी ने अपनी मांगें पूरी नहीं होने पर 5 नवंबर को मुख्यमंत्री भगवंत मान के संगरूर स्थित आवास का घेराव करने की घोषणा की थी। इस आंदोलन को किसान, मजदूर, कर्मचारी और विभिन्न सामाजिक संगठनों का समर्थन भी मिल रहा था।
13 अक्टूबर को हुई थी परविंदर सिंह झोटा की हत्या
परविंदर सिंह झोटा पंजाब में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान से जुड़े सक्रिय कार्यकर्ता थे। वह नशीले पदार्थों के कारोबार और अवैध बिक्री के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे थे। 13 अक्टूबर 2026 को मानसा में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।इस हत्याकांड के बाद पंजाब में व्यापक आक्रोश फैल गया। परिवार और समर्थकों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ नशे के अवैध कारोबार से जुड़े नेटवर्क की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। मामले में एक मेडिकल स्टोर संचालक की गिरफ्तारी की खबर भी सामने आई थी।
झोटा की हत्या केवल एक आपराधिक घटना तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह पंजाब में नशे की समस्या और इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन गई।
23 दिनों से जारी था इंसाफ के लिए संघर्ष
परविंदर सिंह झोटा की हत्या के बाद परिवार, किसान संगठनों और स्थानीय लोगों ने इंसाफ की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया था। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि केवल आरोपियों की गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित होनी चाहिए।झोटा के पिता भीम सिंह और पत्नी मनप्रीत कौर आंदोलन में लगातार सक्रिय रहे। परिवार ने सरकारी अधिकारियों से कई दौर की बातचीत की, लेकिन मांगों पर अंतिम सहमति नहीं बनने के कारण गतिरोध जारी रहा।सरकार और एक्शन कमेटी के बीच पहले भी बातचीत हुई थी। प्रशासन ने कई मांगें स्वीकार किए जाने की बात कही थी, लेकिन परिवार और आंदोलनकारियों ने ठोस कार्रवाई तथा लिखित आश्वासन की मांग बरकरार रखी।
पांच घंटे की बैठक में अहम मांगों पर चर्चा
बुधवार को हुई बैठक में सरकार की ओर से वरिष्ठ राजनीतिक प्रतिनिधियों की मौजूदगी महत्वपूर्ण रही। इससे पहले एक्शन कमेटी ने स्पष्ट किया था कि वह केवल ऐसे अधिकारियों या मंत्रियों से बातचीत करना चाहती है, जो मांगों पर अंतिम निर्णय लेने में सक्षम हों।
कमेटी ने विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां, कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह और मुख्य सचिव के स्तर पर बातचीत की मांग की थी।चार नवंबर की बैठक में विधानसभा स्पीकर और कृषि मंत्री की भागीदारी से बातचीत को नई दिशा मिलने की उम्मीद बढ़ी। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों में हत्या की निष्पक्ष जांच, पीड़ित परिवार की सुरक्षा, संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामलों की समीक्षा और प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता शामिल रही।
मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग महत्वपूर्ण
झोटा हत्याकांड के बाद इंसाफ कमेटी ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने की मांग भी उठाई थी। विभिन्न राजनीतिक संगठनों ने भी परिवार के लिए मुआवजे तथा रोजगार की व्यवस्था करने की मांग का समर्थन किया।इसके अतिरिक्त आंदोलन के दौरान प्रभावित अन्य परिवारों के लिए भी आर्थिक मदद और सरकारी सहायता का मुद्दा उठाया गया।दो करोड़ रुपये मुआवजे और नौकरी से संबंधित मांगों की चर्चा सामने आई है। हालांकि, बुधवार की बैठक में सरकार ने कितनी राशि स्वीकृत की और नौकरी के संबंध में क्या अंतिम फैसला लिया, इसकी पुष्ट आधिकारिक जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।
सीबीआई जांच और अधिकारियों की जवाबदेही भी मुद्दा
परविंदर सिंह झोटा की हत्या के बाद परिवार ने मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई थी। राज्य प्रशासन ने पहले बताया था कि मामले को केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपने की अनुशंसा की गई है।इसके साथ ही परिवार की सुरक्षा, घायलों के इलाज और नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री रोकने के लिए सख्त कदम उठाने जैसे मुद्दों पर भी बातचीत हुई थी।एक्शन कमेटी ने उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की थी, जिन पर नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री से जुड़ी शिकायतों की अनदेखी करने के आरोप लगाए गए थे।
मुख्यमंत्री आवास के घेराव पर टिकी निगाहें
झोटा हत्याकांड में इंसाफ की मांग को लेकर एक्शन कमेटी ने 5 नवंबर को मुख्यमंत्री भगवंत मान के संगरूर स्थित आवास का घेराव करने का कार्यक्रम घोषित किया था।इस प्रदर्शन के लिए पंजाब के विभिन्न किसान, मजदूर, कर्मचारी और छात्र संगठनों ने समर्थन जताया था। रिपोर्टों के अनुसार, 100 से अधिक संगठनों ने आंदोलन में भागीदारी की घोषणा की थी।मंगलवार तक एक्शन कमेटी ने मुख्यमंत्री आवास के घेराव का कार्यक्रम बरकरार रखने की बात कही थी। अब बुधवार की बातचीत के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कमेटी प्रदर्शन स्थगित करती है या अपनी बाकी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखती है।
नशे के खिलाफ संघर्ष का बड़ा प्रतीक बने झोटा
परविंदर सिंह झोटा की हत्या ने पंजाब में नशे की समस्या पर फिर से गंभीर बहस छेड़ दी है। समर्थकों का कहना है कि नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को पर्याप्त सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए।इस मामले में सरकार तथा एक्शन कमेटी के बीच बातचीत आगे बढ़ना महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। हालांकि, आंदोलन समाप्त होने और सभी मांगों पर अंतिम समझौता होने की स्पष्ट स्थिति आधिकारिक घोषणा के बाद ही सामने आएगी।फिलहाल पंजाब के लोगों की नजरें सरकार के फैसले और इंसाफ कमेटी की अगली घोषणा पर टिकी हैं।
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