हरियाणा को अतिरिक्त पानी छोड़ने के HC के आदेश के खिलाफ पंजाब की याचिका पर सुनवाई से SC का इनकार

Punjab.पंजाब: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ पंजाब सरकार की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें हरियाणा को 4,500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने के संबंध में केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में 2 मई को लिए गए निर्णय का पालन करने को कहा गया था। पंजाब सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक एम. सिंघवी ने न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ को बताया कि हरियाणा पहले ही अपने हक का 100% से अधिक उपयोग कर रहा है और "मानवीय आधार" पर पंजाब ने हरियाणा को 4,000 अतिरिक्त क्यूसेक पानी दिया है। सिंघवी ने कहा, "यह दोनों राज्यों के लिए भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण मामला है।" उन्होंने आगे कहा कि उच्च न्यायालय ने पंजाब को 2 मई के उस निर्णय का पालन करने को कहा था, जिसमें हरियाणा को 4,500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी देने का आदेश दिया गया था। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बोर्ड ने सभी पक्षों को सुनने के बाद निर्णय लिया था, लेकिन पंजाब ने भाखड़ा नांगल बांध स्थल पर पुलिस बल भेज दिया ताकि पानी का मार्ग न मोड़ा जाए। मेहता ने कहा, "एक राज्य पुलिस द्वारा वहाँ अपनी पुलिस तैनात करना उचित नहीं था...आखिरकार, हम या वे, ये हमारे लोग हैं। हरियाणा हो या पंजाब, ये भारत के नागरिक हैं।"

उन्होंने उच्च न्यायालय के निर्देशों का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था, "पंजाब और उसके किसी भी पदाधिकारी, जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, को भाखड़ा नांगल बाँध और बीबीएमबी द्वारा प्रबंधित लोहंद नियंत्रण कक्ष जल विनियमन कार्यालयों के दैनिक कामकाज, संचालन और नियमन में हस्तक्षेप करने से रोका जाता है।" शीर्ष न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी का उचित कार्यवाही में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा लिए जाने वाले किसी भी अन्य निर्णय पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। गृह सचिव ने एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें राज्य की तत्काल जल समस्या को दूर करने के लिए अगले आठ दिनों के लिए भाखड़ा बाँध से हरियाणा को 4,500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने के बीबीएमबी के निर्णय को क्रियान्वित करने की सलाह दी गई। बीबीएमबी की तकनीकी समिति ने 23 अप्रैल को निर्णय लिया कि हरियाणा को 8,500 क्यूसेक पानी दिया जाएगा। उच्च न्यायालय ने कहा था कि पंजाब कानून के अनुसार भाखड़ा नांगल बांध और बीबीएमबी कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमेशा स्वतंत्र है। न्यायालय ने कहा कि यदि पंजाब "भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा लिए गए किसी निर्णय से सहमत नहीं है, तो वह बीबीएमबी के अध्यक्ष के माध्यम से केंद्र सरकार को अभ्यावेदन देकर 1974 के नियमों के नियम 7 के स्पष्टीकरण II का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है, जिस पर केंद्र सरकार द्वारा शीघ्र निर्णय लिया जाएगा।"