शिअद नेता बिक्रम मजीठिया की न्यायिक हिरासत 2 अगस्त तक बढ़ाई गई

Mohali, मोहाली : मोहाली की एक अदालत ने शनिवार को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) पार्टी के नेता बिक्रम मजीठिया की न्यायिक हिरासत 2 अगस्त तक बढ़ा दी। मजीठिया को 14 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद अदालत में पेश किया गया था। 6 जुलाई को पंजाब के पूर्व मंत्री को 19 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में ले लिया गया था। 8 जुलाई को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने बिक्रम सिंह मजीठिया को उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका में संशोधन करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया था। मंगलवार को उनकी ज़मानत याचिका पर सुनवाई के दौरान, मजीठिया के वकील ने अदालत से याचिका में संशोधन के लिए अतिरिक्त समय मांगा। हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली और संशोधन के लिए तीन हफ़्ते का समय दे दिया। अब मामले की सुनवाई 29 जुलाई को होगी।

मजीठिया को हाल ही में आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया गया था। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक मामले में 25 जून को अमृतसर स्थित उनके घर की तलाशी लेने के बाद पंजाब के पूर्व मंत्री को हिरासत में ले लिया। अगले दिन उन्हें मोहाली लाया गया और अदालत ने उन्हें विजिलेंस ब्यूरो की सात दिन की हिरासत में भेज दिया। बाद में रिमांड चार दिन के लिए बढ़ा दी गई।

मजीठिया को मोहाली की एक अदालत ने ड्रग्स से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 19 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मजीठिया को भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच अदालत लाया गया और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। विशेष लोक अभियोजक फेरी सोफत ने कहा, "राज्य ने न्यायिक रिमांड के लिए आवेदन किया था और अदालत ने अब बिक्रम सिंह मजीठिया को 19 जुलाई तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। उन्हें नई नाभा जेल में रखा जाएगा। सुनवाई की अगली तारीख 19 जुलाई है। चूंकि जमानत याचिका पर सुनवाई की तारीख 8 जुलाई बताई गई थी, अभियोजक ने कहा कि प्रस्तुत जमानत आवेदन में कुछ त्रुटियां हैं, जिसके बाद अदालत ने निर्देश दिया कि आवेदन फिर से दायर किया जाए।

इस बीच, शिअद नेता दलजीत एस चीमा ने मजीठिया की गिरफ्तारी के बाद पंजाब सरकार द्वारा लागू किए गए सुरक्षा उपायों की आलोचना की और इसकी तुलना आपातकाल से की।

उन्होंने राज्य में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी सरकार पर बदले की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "यह सरकार झूठ और दुष्प्रचार फैलाकर अकाली दल नेतृत्व को बदनाम करना चाहती है। यह बदले की राजनीति है।