Punjab के औद्योगिक क्षेत्रों में अब मॉल, मल्टीप्लेक्स और होटल होंगे

Punjab.पंजाब: राज्य सरकार ने गुरुवार को अस्पताल, होटल, बैंक्वेट हॉल, वाणिज्यिक स्थल, संस्थान और यहां तक ​​कि किराये के आवास स्थापित करने के लिए औद्योगिक भूखंडों के भूमि उपयोग में परिवर्तन के अलावा, लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में भूखंडों के रूपांतरण की अनुमति देने का फैसला किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। 1,000 वर्ग गज से 4,000 वर्ग गज के बीच के औद्योगिक भूखंडों को 10 विभिन्न श्रेणियों के तहत उपयोग में लाया जा सकता है। यह नीति 40,000 वर्ग गज में फैले औद्योगिक पार्कों के लिए भी लागू होगी, बशर्ते पार्क के साथ 100 फुट चौड़ी सड़क हो और डेवलपर को 12.5 प्रतिशत रूपांतरण शुल्क देना होगा। औद्योगिक पार्कों में मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग मॉल और खुदरा दुकानें भी स्थापित की जा सकेंगी। व्यक्तिगत भूखंडों के लिए भूमि उपयोग में परिवर्तन (सीएलयू) शुल्क 10 से 50 प्रतिशत के बीच होगा और पहुंच मार्ग की चौड़ाई 45-60 फुट होगी।

ऐसा लगता है कि यह निर्णय राज्य की कमजोर होती अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लिया गया है, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सेवा क्षेत्र पंजाब के सकल राज्य मूल्य वर्धित (जीएसवीए) में सबसे बड़ा हिस्सा 48 प्रतिशत का योगदान देता है, और तेजी से बढ़ रहा है। तुलनात्मक रूप से, जीएसवीए में उद्योग का योगदान लगभग 28 प्रतिशत है। सेवा क्षेत्र 41 प्रतिशत कार्यबल को रोजगार भी देता है। पीएचडी चैंबर के पूर्व अध्यक्ष आरएस सचदेवा ने कहा, "हालांकि पहले भी एक रूपांतरण नीति थी, लेकिन यह प्रतिबंधात्मक थी और इससे बहुत अधिक उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। उद्योग लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे।" "मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय पंजाब राज्य उद्योग और निर्यात निगम के लीजहोल्ड प्लॉट को फ्रीहोल्ड प्लॉट में बदलने की अनुमति देता है, जो कि 2005 में पहली बार लाई गई पिछली फ्रीहोल्ड नीति की खामियों को दूर करके किया गया है।

मानक रूपांतरण शुल्क वर्तमान आरक्षित मूल्य या कलेक्टर दर, जो भी अधिक हो, का 20 प्रतिशत लिया जाएगा," नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा। उन्होंने कहा, "सरकार को इस नीति के लागू होने से 1,000 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद है।" यह पता चला है कि औद्योगिक भूखंडों के मूल आवंटियों द्वारा भुगतान किए जाने वाले रूपांतरण शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, यदि उनके भूमि स्वामित्व दस्तावेजों में अनर्जित वृद्धि का खंड है। इस रूपांतरण के लिए जाने वाले लोग राज्य के खजाने में 90 प्रतिशत शुल्क जमा करेंगे और पीएसआईईसी को उन शुल्कों का 10 प्रतिशत मिलेगा। यह छूट उन आवंटियों के लिए 75 प्रतिशत होगी जिनके पास अनर्जित वृद्धि का भुगतान करने का खंड नहीं है। आज तक, इस रूपांतरण के लिए लिया जाने वाला शुल्क केवल 20 रुपये प्रति वर्ग गज था, जो भूखंडों के वर्तमान आरक्षित मूल्य का केवल 0.05 प्रतिशत था।